हेटौँडा, जेठ २२ गते । सङ्घीय सरकारले तीन करोड रुपियाँभन्दा कमका नयाँ योजना समावेश नगर्ने भएपछि त्यसको चाप र दबाब प्रदेशमा परेको छ । 
सङ्घले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा तीन करोड रुपियाँभन्दा कमका योजना नराखेसँगै तीन करोड रुपियाँभन्दा कमका योजना सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गर्दै बागमती प्रदेश सरकारमाथि दबाब परेको हो ।
सङ्घले साना र टुक्रे योजनामा बजेट विनियोजन गरेको भन्दै विरोध भएपछि आगामी आवको बजेटबाट तीन करोड रुपियाँभन्दा कमको योजना प्रविष्ट नै नगरेको हो । त्यससँगै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि सङ्घीय सांसदसम्म योजना लिएर प्रदेशका मन्त्रालयमा आउने क्रम चलिरहेको छ ।
बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद मैनालीले सङ्घले सीमा निर्धारण गरेसँगै त्यसको दबान प्रदेशमा परेको जानकारी दिनुभयो । व्यक्तिगतदेखि सङ्घसंस्था र जनप्रतिनिधिसम्मको गत साताबाट प्रदेशका मन्त्रालयमा योजना माग गर्ने थेगिनसक्नु भिड छ ।
प्रदेशले आगामी आवका लागि दिएको सिलिङभन्दा बढी योजना माग भएर आएको छ र आउने क्रम जारी रहेको उहाँले बताउनुभयो । योजनाको चाप हेर्दा प्रदेशको अहिले क्षमता नभए पनि बजेटको आकार बढाउनुपर्ने बाध्यता देखिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “ चालु आवमा पनि प्रदेशका मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउनुको सट्टा फुटाएर बढाएको, प्रदेश अन्तर्गतका संरचना, कार्यालयको अनावश्यक वृद्धिसँगै कर्मचारी सङ्ख्या पनि बढेकाले बजेटको आकारसमेत बढाउनुपर्ने दबाबमा छौं।“
यस्तै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गङ्गादत्त नेपाल आगामी आवका लागि योजना माग गर्नेको चाप र दबाब धेरै रहेको बताउनुभयो । सङ्घयले तीन करोड रुपियाँभन्दा कमका नयाँ योजना नराखेपछि त्यसको दबाब प्रदेशमा परेको र प्रदेशको अहिलेको स्रोतको क्षमता अनुसार तो योजना सम्बोधन गर्ने सम्भावना न्यून रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “योजना माग गर्न आएको देख्दा स्थानीय तहको प्रदेशप्रति विश्वास जागेको देखियो प्रदेशले योजना र माग सम्बोधन गर्छ भन्ने विश्वासले पनि योजना लिएर आउनेको चाप र दबाब उस्तै छ । प्रदेशमा पनि सामाजिक क्षेत्रका २५ लाखभन्दा कमका र भौतिक पूर्वाधारतर्फमा ५० लाख रुपियाँभन्दा कमका नयाँ योजना नराख्ने गरी तयारी गरिएको छ।“
मन्त्रालयका सचिव मैनालीले राजस्व बाँडफाँट, अनुदान र आन्तरिक स्रोतबाट गरी करिब ५४/५५ अर्ब रुपियाँ प्राप्त हुने भन्दै सङ्घले योजनाको सीमा ताकेको र प्रदेशप्रति नागरिकको बढ्दो अपेक्षा सानाठुला योजनाको चापका कारण बजेट बढाउनुपर्ने दबाब रहेकाले अहिलेको बजेटभन्दा बढेर आउने सम्भावना रहेको बताउनुभयो ।
