हेटौँडा, असार १६ गते । बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ का लागि बजेट प्रदेश सभामा पेश गरेको बजेटको प्रदेश सभा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन दलले विरोध जनाएका छन् ।
प्रदेश सभामा असार १ गते प्रस्तुत बजेटमाथि सोमबारसम्म हुन नसकेको र बजेट निर्माणको सन्दर्भमा बागमती प्रदेश सरकारले गम्भिर नीतिगत त्रुटि गरेको भन्दै प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने तीन दलले विरोध गरेका हुन् । नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय पजातन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सोमबार प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्रदेश सरकारको यो बीचमा देखिएका गतिविधि बारे प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिपक्ष दलहरुको गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
असार १ गते दिनभर प्रदेश सरकार अलमल र आन्तरिक किचलोमा देखियो पत्रकार सम्मेलनमा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, आर्थिक मामिला मन्त्री र सचिव बीचको झगडा मिडियामा छरपस्ट देखा प¥यो ।
मन्त्रालयहरु बीचको समन्वय हुन नसक्दा सत्ता घटक दलहरुबीचको असमझदारी छरपस्ट देखियो, जस कारण समयमा सरकारले बजेट ल्याउन सकेन र दिनभर प्रदेश सभालाई अनिर्णयको बन्दी बनाएर राती अबेर मात्रा बजेट प्रस्तुत भयो विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक रत्न प्रसाद ढकाल, राप्रपाका उपनेता गिर बहादुर तामाङ र नेकपा (एकिकृत समाजवादी) का वसन्त मानन्धरद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, प्रदेश सरकार नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा पूर्णत असफल देखिएको छ ।
राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथिको छलफल निकै ढिलो गरी असार १२ गतेबाट सुरु गर्ने तय भन्दै विज्ञप्तिमा बजेट माथि सत्ताघटक दलहरुको असन्तुष्टी र अन्तरबिरोध चुलिएको उल्लेख गरिएको छ । सत्ताघटक दलको बैठक बसी दिनभर प्रदेश सभालाई बन्धक बनाइएको, सत्ताघटक दलहरुको कारणले १२ गतेको प्रदेश सभा बैठक बस्न नसकेको, पुनः बजेट माथिको छलफल असार १६ गते १ः०० बजेका लागि सारिएको, असार १६ गते १ बजेको लागि बोलाइएको बैठक पनि नराखी ४ः०० बजेसम्मका लागि सारियो र ४ः०० बजे पनि बैठक बस्न सकेन विज्ञप्तिमा भनिएको छ, अन्तत प्रदेश सभाको बैठक अनिश्चित हुँदै गएको छ ।
दलहरुबीच आपसी समझदारी, परामर्श र कुनै जानकारी समेत नगरी सरकारले एकलौटी ढंगबाट बैठक सार्ने काम भइरहेको भन्दै तीन दलले यस कार्यप्रति प्रतिपक्ष दलहरुको गम्भिर आपत्ति रहेको जनाएका छन् ।
बजेटमा रहेको नीतिगत त्रुटि, असन्तुलित, विभेदकारी र सेटिङ्गमा आधारित बजेट सच्याएर मात्र यस समस्याको हल गर्न सकिने तीन दलको जिकिर छ ।
तीन दलले प्रदेश सभालाई वन्धक बनाएर बजेट माथिको छलफलबाट भाग्नु भन्दा दलहरुसँग सम्वाद गरी आवश्यक निकाश निकाल्न प्रदेश सरकारसँग माग गर्दै अन्यथा सरकार आफैले नैतिकताको आधारमा मार्ग प्रशस्त गर्न आग्रह गरिएको ।




