खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, साउन ११ गते । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता बहादुर सिंह लामा तामाङविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमाथि टुङ्गो लगाउन सोमबारबाट प्रक्रिया थालिने भएको छ । सोमबार दिउँसो १ बजे अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाइएको छ ।
अविश्वासको प्रस्तावमाथिको प्रक्रिया अगाडि बढाउन बस्ने बैठकमा पार्टी केन्द्रीय समितिले खटाएको केन्द्रीय पर्यवेक्षकको उपस्थिति अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था अनुसार केन्द्रीय प्रतिनिधिमा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य राजन केसीलाई पठाएको छ ।
आइतबार हेटौँडा आइपुगेका केसीले सोमबार दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेश संसदीय दलको बैठक राखेर अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया थालिने जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले अहिले देखिएको विवाद समाधान सकेसम्म सहमतिबाट गरिने र सहमति हुने नसकेमा प्रक्रिया अगाडि बढाइने बताउनुभयो ।
बागमतीका मुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएको लामाविरुद्ध कांग्रेसका ३७ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये २१ जनाले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति तथा प्रदेश सभा सदस्य ईन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । मुख्यमन्त्री लामा र बानियाँ दुवै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेता हुन् ।
पहिलो चरणमा प्रस्तावमाथि छलफल गरिने भएको छ । दोस्रो चरणमा अविश्वासको प्रस्ताबको पक्ष र विपक्षमा प्रदेश सभा सदस्यहरु मत व्यक्त गर्ने छन् ।
अविश्वासको प्रस्ताब पारित भएमा मात्र संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ । संसदीय दलको बैठकबाट नेता चयन गर्न आवश्यक चुनावी प्रक्रियाका लागि मिति तोकिने छ ।
साथै संसदीय दलको नेता गोप्य मतदानबाट चयन गर्ने कांग्रेस संसदीय दलको विधानमा व्यवस्था रहेको छ । संसदीय दलको नेता निर्वाचित हुन ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
संसदीय दलको नेता नै मुख्यमन्त्री बन्ने भएका कारण जो दलको नेता बन्छ उसैले सरकारको नेतृत्व गर्ने केसीको भनाई छ ।
नेता लामाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि कांग्रेस संसदीय दलका सचिव कृष्णकुमार तामाङले कांग्रेस बागमती प्रदेश समिति र केन्द्रीय समितिलाई आवश्यक प्रक्रिया बढाउन पत्राचार गरे अनुसार प्रदेश र केन्द्रले केसीलाई पर्यवेक्षक पठाएको हो ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै जोड घटाउको राजनीति बनेको छ ।
नेता लामा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने र बानियाँ हस्ताक्षर गरेकालाई जोगाउँदै थप सङ्ख्या बढाउने कसरतमा लागेका छन् ।
मुख्यमन्त्री लामाले आफ्नो विरुद्धमा हस्ताक्षर गर्ने चार जना मन्त्रीलाई यसअघि नै पदमुक्त गरिसक्नुभएको छ ।
रिक्त चार मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्ति गरी अविश्वासको प्रस्ताब सामना गर्ने रणनीतिमा लामा रहनुभएको छ । लामा र बानियाँ दुवै केन्द्रीय नेतृत्वको समर्थनका लागि दौडधुपमा छन् ।
यसअघि भएको संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा लामाले २१ मत पाउँदा बानियाँले १६ मत पाउनुभएको थियो ।
