खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, साउन १३ गते । नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेता बहादुर सिंह लामा तामाङविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावलाई सहमतिमा टुङ्गो लगाउने गरी प्रयास भईरहेको छ । अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्ने गरी सोमबारबाट प्रक्रिया थाल्ने गरी बैठक बोलाईएपनि बैठक बस्न सकेन ।
सोमबार दिउँसो १ बजे अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न संसदीय दलको बैठक बोलाइएकोमा सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गर्ने भन्दै मंगलबार बिहान १० बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने पक्षले सोमबार नै टुङ्गो लगाउनु पर्छ भन्ने अडान लिएपनि छलफल अगाडि बढाउनेलगायत अविश्वासको प्रस्ताव टुङ्गो लगाउने मोडालिटी बन्न नसक्दा पनि सोमबार छलफल अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
पार्टी केन्द्रीय समितिले खटाएको केन्द्रीय पर्यवेक्षक कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य राजन केसीले सहमतिको प्रयास भईरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले सबैलाई मिलाएर लैजाने गरी छलफल अगाडि बढेको र सहमतिका अधिकतम प्रयास भईरहेको भन्दै सहमति बन्न नसकेमा मंगलबार प्रकिया अगाडि बढाउने बताउनुभयो । यस्तै संसदीय दलका नेतासमेत रहनु भएका मुख्यमन्त्री लामाले सबै प्रदेश सभा सदस्यहरु नआईसकेको र अझै असहमतिको प्रयास भईरहेको बताउनुभयो ।
उहाँले सहमति जुट्न नसकेमा प्रक्रियामा गएर टुङ्गो लगाउने बताउनुभयो ।
बागमतीका मुख्यमन्त्रीसमेत रहनुभएको लामाविरुद्ध कांग्रेसका ३७ प्रदेश सभा सदस्यमध्ये २१ जनाले अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । कांग्रेस बागमती प्रदेश सभापति तथा प्रदेश सभा सदस्य ईन्द्रबहादुर बानियाँको नेतृत्वमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको हो । मुख्यमन्त्री लामा र बानियाँ दुवै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निकट नेता हुन् ।
अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल, अविश्वासको प्रस्ताबको पक्ष र विपक्षमा मत विभाजनपछि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुगेमा मात्र संसदीय दलको नेता चयन प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ । संसदीय दलको बैठकबाट नेता चयन गर्न आवश्यक चुनावी प्रक्रियाका लागि मिति तोकिने छ ।
साथै संसदीय दलको नेता गोप्य मतदानबाट चयन गर्ने कांग्रेस संसदीय दलको विधानमा व्यवस्था रहेको छ । संसदीय दलको नेता निर्वाचित हुन ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
उता नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ मा प्रदेश सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरुको समर्थन प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै जोड घटाउको राजनीतिले तीव्रता पाएको छ । नेता लामा अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउने र बानियाँ हस्ताक्षर गरेकालाई जोगाउँदै थप सङ्ख्या बढाउने कसरतमा लागेका छन् ।
अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका दुई प्रदेश सभा सदस्य संसदीय दलका नेता लामाको पक्षमा देखिएका छन् । प्रदेश सभा सदस्य माया श्रेष्ठ र मीना पराजुलीले आफ्नो समर्थन लामालाई नै रहेको जनाउनुभएको छ ।
यस्तै नेपाल लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघ बागमती प्रदेश समिति मुख्यमन्त्री लामाको पक्षमा उभिएको छ । आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष क्षेत्र बम्जनले एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै मुख्यमन्त्री लामाविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावप्रति आपत्ति जनाउँदै विरोध गर्नुभएको छ । बागमती प्रदेश सभा सदस्यसमेत रहनुभएका बम्जनले उक्त प्रस्तावप्रति आफूहरुको समर्थन नरहेको बताउनुभएको छ । लामा विरुद्धको षडयन्त्रले दुई ठुला दलबिचको गठबन्धनको स्थायित्व र विकासको सपना पुरा हुन नसक्ने बम्जनद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै कांग्रेस संसदीय दलको विवादको प्रभाव नेपाल कांग्रेस बागमती प्रदेश समितिमा पनि परेको छ ।
कांग्रेस बागमती प्रदेश समितिका महमन्त्री राजु श्रेष्ठले अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी पत्र प्रदेश समितिले विधान विपरीत केन्द्रीय समितिमा पठाएको भन्दै उक्त पत्र बदर गर्न कांग्रेस केन्द्रीय सभापतिसमक्ष माग गर्नुभएको छ ।
केन्द्रीय सभापतिलाई पठाइएको पत्रमा प्रदेश सभा संसदीय दलका सचिवले कांग्रेस प्रदेश समितिमा पठाएको पत्रका बारेमा समितिको बैठक राखेर केन्द्रीय समितिमा जानकारी पठाउनुपर्नेमा संस्थागत निर्णय बिना र महामन्त्रीको रुपमा आफूलाई जानकारी नदिई पठाइएको भन्दै कांग्रेस प्रदेश महमन्त्री श्रेष्ठले आपत्ति जनाउनुभएको हो । उहाँले उक्त पत्रप्रति आपत्ति जनाउँदै बदर गर्नुपर्ने जनाउनुभएको छ । यसैगरी अविश्वासको प्रस्ताव माथिको छलफल कुनै कार्यविधि र मोडालिटी बिना नै अगाडि बढाउन लागेकोमा लामा पक्षधरले आपत्ति जनाएका छन् । अविश्वासको प्रस्ताव माथिको छलफल कसको अध्यक्षतामा गर्ने, मतदान गर्न पाउने वा नपाउनेलगायतका विषयमा कांग्रेस संसदीय दलको विधानमा कुनै उल्लेख भएको छैन । विधानमा कुनै व्यवस्था नभएकोले कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने जिकिर लामा पक्षधरको रहेको छ । तर अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने पक्षले कार्यविधि पनि नबनाउने र अध्यक्षता पनि नगर्ने गरी छलफल अगाडि चलाउने अडानका कारण कांग्रेसभित्र विवाद चुलिएको छ ।
अविश्वासको मुख्यमन्त्री लामाले आफ्नो विरुद्धमा हस्ताक्षर गर्ने चार जना मन्त्रीलाई यसअघि नै पदमुक्त गरिसक्नुभएको छ ।
यसअघि भएको संसदीय दलको नेताको निर्वाचनमा लामाले २१ मत पाउँदा बानियाँले १६ मत पाउनुभएको थियो ।
