हेटौँडा, साउन १७ गते । बागमती प्रदेशमा पहिलो पटक आयोजना बैङ्क निर्माण गरी कार्यान्वयनमा आएको छ ।
यसअघिका प्रदेश सरकारहरुले पटक–पटक आयोजना बैङ्क निर्माण र कार्यान्वन गर्ने प्रतिबद्धतासहित निर्णय गरेपनि आयोजना बैङ्क कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । बागमती प्रदेशमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग स्थापनाभएको सातौँ वर्षमा आयोजना बैंक निर्माणसँगै कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७५ (संशोधनसहित) मा काम, कर्तव्य र अधिकारमा आयोजना बैङ्क (प्रोजेक्ट बैंक) निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था रहेकोमा मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा तामाङ नेतृत्वको सरकारले पहिलो पटक आयोजना बैङ्क निर्माणसँगै कार्यान्वयनको सुरुवात गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री लामाले आफू प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा गएपछि गरेको प्रतिवद्धता अनुसार आयोजना बैङ्क निर्माण र कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले आयोजना बैङ्क कार्यान्वयनमा त आयो तर यसलाई अझै व्यवस्थित गरी प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा लैजानु आवश्यक छ तर योजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मका पुरातन सोचका कारण यो चुनौतीपूर्ण रहेको बताउनुभयो ।
लाभ लागतलगायतका विविध विश्लेषणका आधारमा आयोजना बैङ्क निर्माण गर्ने गराउने प्रदेश नीति तथा योजना आयोग (गठन तथा कार्य सञ्चालन) आदेश, २०७५ (संशोधन समेत) मा उल्लेख छ । आयोजना बैङ्कमा तीन हजार तीन सयभन्दा बढी प्रदेशका योजनाहरु प्रविष्ट भएका छन् । आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएका योजनाहरुमध्ये ४७ प्रतिशत कार्यान्वयनमा गएको र ५३ प्रतिशत प्रस्तावित योजना रहेको आयोगका उपाध्यक्ष डा. गंगादत्त नेपालले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट गरिएका योजनाहरुमा खानेपानी, सिँचाई, सडकलगायतका पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरु बढी रहेको बताउनुभयो ।
टुक्रे योजना भयो भन्ने तर नीति निर्माता आफैले बोकेर ल्याउने प्रवृत्ति छ मुख्यमन्त्री लामाले भन्नुभयो, आयोजना बैङ्क कार्यान्वयनमा सबैको प्रतिबद्धतासहित इमानदार सहयोग आवश्यक छ
आयोगमा अध्यक्षसमेत रहनुभएका मुख्यमन्त्री लामासँग गत आवमा भएको कार्यसम्पादन करारमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोग मातहत बागमती प्रदेश योजना बैङ्क स्थापना गर्ने सम्झौता रहेकोमा उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभयो ।
योजना तर्जुमा प्रणालीमा देखिएका दोहोरो तेहोरोपना हटाउन संघीय र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी योजना छनौट गर्ने परिपाटी मिलाउने कार्यसम्पादन करार उल्लेख थियो उहाँले भन्नुभयो, करार अनुसार आयोजना बैङ्क सञ्चालन गरी यस आवमा प्रस्ताव गरेका र सञ्चालनमा रहेका गरी करिब तीन हजार तीन सय योजना आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भईसकेका छन् ।
योजना आयोग हाल गठन आदेशका आधारमा चल्दै आएको छ उपाध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, आयोगको प्रभावकारिता बढाउन र आयोजना बैंकलाई अझै व्यवस्थित बनाउन योजना आयोग ऐन आवश्यक छ ।
आयोगले गत आवमा प्रदेश विकास समस्या समाधान समिति र राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको लागि आवश्यक समस्या र समाधानका उपाय तयारी गर्ने कार्य सम्पादनसँगै बागमती प्रदेशको आवधिक योजनामा छुट भएको आवधिक लक्ष्य तयार गरी समृद्ध प्रदेशको अवधारणा सहित अगाडि बढाउने र आवधिक योजनामा लक्ष्य निर्धारण गर्ने कार्य गरेको छ ।
सम्झौता अनुसार सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा विकास र अनुसन्धानलाई आत्मसाथ गर्दै नयाँ सोचका साथ अर्थ व्यवस्थालाई टेवा पु¥याउने कार्यक्रम बनाउन प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरुसँग सहकार्य गर्ने, आयोजनाको कार्यक्रम, बजेट, प्रगतिको यथार्थ जानकारीका लागि प्रदेशस्तरमा स्थापनाका लागि प्रदेश अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक तयार गरी प्रदेश सभामा पेश गर्न मन्त्रीपरिषद् तथा मुख्यमन्त्री कार्यालय पठाइएको उपाध्यक्षको कार्यप्रगति विवरणमा उल्लेख छ ।
उहाँले बहुवर्षीय, समपुरक, र विशेष योजनाहरुको समिक्षा गरी औचित्य र आवश्यकताका आधारमा निरन्तरता दिने कार्य शुरुवात गरिएको भन्दै बागमती प्रदेशको राजस्वको दायरा बढाउन अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाएर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत चालु आवको बजेटबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताउनुभयो ।
प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दन राज काफ्लेले प्रदेशका योजनाहरुलाई व्यवस्थित बनाउन आयोजना बैंक सुरुवात गरिएको र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
उहाँले गता आवमा आयोगले खेलकुद ऐन, सामाजिक विकास मन्त्रालयका विभिन्न ऐन तथा नीतिहरु, खानेपानी तथा सरसफाई नीति, पर्यटन गुरुयोजनालगायत निर्माणमा आयोगले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको बताउनुभयो ।
