हेटौँडा, भदौ ५ गते । नेपाल सरकारले तयार पारेको संघ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदाप्रति गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । महासंघले सरकारले सर्वसाधारणबाट राय संकलनको नाममा अघि बढाएको प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै यसले नागरिक स्वतन्त्रता, सहभागिता र पारदर्शितामा प्रहार गरेको भनेको छ ।
‘नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयद्वारा राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संस्था दर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण ऐन २०४९ लाई एकीकृत गरी संघ संस्था ऐन २०८२ को मस्यौदामाथि सर्वसाधारणको राय सुझाव माग गरिएकोमा यसको प्रक्रिया र मस्यौदामा समावेश प्रावधानहरुप्रति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ महासंघद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
महासंघले नागरिकलाई संघसंस्था सञ्चालन तथा सहज बनाउने आवश्यकता भए पनि सरकारले ल्याएको मस्यौदाले नागरिकको अधिकार कटौती गर्ने प्रयास भएको जनाएको छ । विशेष गरी सहजीकरण गर्ने नाममा अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट थपिएको, विभिन्न सरकारी निकायमा अनावश्यक अधिकार केन्द्रीकरण गरिएको र यसले संघसंस्थाको स्वतन्त्रता, दिगोपन र सहज सञ्चालनमा असर पार्ने ठहर महासंघले गरेको छ ।
‘नागरिक संघ संस्थालाई प्रवर्धन र सहजीकरण गर्न ऐनको आवश्यकता छ भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौं । तर नागरिक संघ संस्था तथा सरोकारवाला निकायसँग कुनै परामर्श नगरी तथा कुनै प्रक्रियामा समावेश नगराई ल्याइएको मस्यौदाप्रति हामी सहमत हुन सक्दैनौं, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराई र महासचिव देवी खड्काद्वारा संयुक्त रुपमा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा सरोकारवालासँग वृहत छलफल गरी कानून बनाएर सहज रुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउँन माग गरिएको छ । मस्यौदाले अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट थप्दै विभिन्न सरकारी निकायहरुमा धाइराख्नुपर्ने प्रावधानहरु प्रस्ताव गरेको भन्दै महासंघले मस्यौदा अग्रगामी भन्दा पनि बढी पश्चगामी र झन्झटिलो देखिएको ठहर गरेको छ ।
मस्यौदा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, संवैधानिक अधिकार र नागरिक स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने खालको भएको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत प्रस्तावित मस्यौदाप्रति असहमति जनाइएको छ । साथै, प्रस्तावित मस्यौदालाई संघसंस्थामैत्री बनाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरुसँग वृहत छलफलको प्रक्रियाबाट मौलिक हक र अधिकारको सम्मान गर्दै संघसंस्थाहरुका लागि कार्यमूलक वातावरण सृजना गर्न गृह मन्त्रालयसँग गैसस महासंघले माग गरेको छ ।
