काठमाडौँ, भदौ ३० गते। सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको ज्यादती र घुसपैठको छानबीन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने सैद्धान्दिक निर्णय गरेको छ । सिहंदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले घटनाको सत्यतथ्य छानबीन गर्न आयोग बनाउने निर्णय गरेको हो । यस्तै मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २३/२४ गते जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूलाई सहिद घोषणा गर्दै मृतकका परिवारलाई जनही १० लाख राहत र अन्य खर्चका लागि पाँच लाख गरी १५ लाख रुपैयाँ प्रदान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । क्षतिपूर्ति वापतको उक्त रकम अर्थ मन्त्रालय मार्फत गृह वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनबाट वितरण गरिने छ । घाइतेहरूको पनि नि:शुल्क उपचार गर्ने समेत सरकारले गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले असोज १ गते शोक दिवस मनाउने र मृतकहरूको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गर्ने निर्णय समेत गरेको गृहमन्त्री तथा कानुनमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जानकारी दिनुभयो । आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका व्यक्तिहरूलाई सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउनका लागि सवारीसाधनको व्यवस्था मिलाउने तथा दुर्गमको हकमा हेलिकप्टर मार्फत मृतकको शव सम्बन्धित ठाउँमा पुर्याइने निर्णय गरिएको पनि मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । आन्दोलनमा मृत्यु भएकाहरुको सम्झनामा शहिद स्मृति पार्क बनाउने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तीन सदस्यीय मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेसँगै आज पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद बैठक बसेको हो । २३ र १४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा देशभरि ७२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने २ हजार ३१६ जना घाइते भएका छन् । देशका विभिन्न अस्पतालमा २८३ जना घाइतेहरू उपचाररत छन् ।
