काठमाडौँ, असोज २१ गते । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को बैठकले हालैका विपद्मा घरबास गुमाएका परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण गर्न अनुदान रकमको पहिलो किस्ता तत्काल उपलब्ध गराउनेलगायतका निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा मंगलबार बसेको परिषद्को १९ औं बैठकले विपद् घटनाका मृतक र बेपत्ताका परिवारलाई प्रचलित कानून बमोजिम तत्काल राहत उपलब्ध गराउने र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
बैठकले बेपत्ता व्यक्तिहरुको खोज तथा उद्धार कार्यलाई निरन्तरता दिन एवं विपद्बाट विभिन्न स्थानमा अवरुद्ध भएका सडकहरु यथाशीघ्र सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन, अवरुद्ध खानेपानी, विद्युत, संचार लगायतका अत्यावश्यक सेवाहरु संचालन गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
परिषद् बैठकले विपद्पश्चात फैलन सक्ने महामारीको आकलन गरी महामारीजन्य रोग फैलन नदिन सम्भाव्य जोखिमयुक्त स्थानहरूमा जनचेतना, स्वास्थ्य शिविर, मनोसामाजिक परामर्श लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा अर्थ एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री रामेश्वर प्रसाद खनाल, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ; भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात; सहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ, गृह मन्त्री ओम प्रकाश अर्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति; कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला; भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री महावीर पुन, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मदनप्रसाद परियार र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेल उपस्थिति थियो।
त्यसैगरी, बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ, मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिश कुमार सिंह, राष्ट्रिय परिषद्का विज्ञ सदस्य गंगालाल तुलाधर, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल एवं सबै सुरक्षा निकायका प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो।
