काठमाडौँ, चैत ७ गते । संवैधानिक व्यवस्था र प्रचलित निर्वाचन कानुनले प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलन ख्याल गर्नुपर्ने आधार तोकेको छ । तर राजनीतिक दलबाट बन्दसूची पेस र उम्मेदवार छनोटमा समेत भूगोल र प्रादेशिक असन्तुलनको ठुलो खाडल देखिने गरेको छ । संविधान र कानुनले गरेको बाध्यात्मक व्यवस्थामा पनि हरेकजसो निर्वाचनमा पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिने गरेको छ । नयाँ तथा पुराना सबै दलले प्रादेशिक सन्तुलन र भूगोललाई उपेक्षा गरेको तथ्याङ्कबाट पुष्टि हुन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ८४ (२) ले समानुपातिकमा बन्दसूची पेसका क्रममा जनसङ्ख्याको अनुपातसँगै भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलन कायम हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा २८ (५) ले भूगोल र प्रादेशिक सन्तुलनलाई आधार मानेर जनसङ्ख्याका आधारमा बन्दसूची पेसको व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ को समानुपातिक नतिजा अनुसार प्रादेशिक र भौगोलिक असन्तुलन ठुलो देखिएको छ । ७७ मध्ये ३९ जिल्लाको प्रतिनिधित्व समानुपातिकमा शून्य छ । ३८ जिल्लाबाट मात्र समानुपातिकमा सदस्य निर्वाचित भएका छन् । यस्तै प्रदेशगत रूपमा कर्णालीबाट निकै न्यून प्रतिनिधित्व भएको छ । ११० सदस्यमा समानुपातिकमा कर्णालीबाट चार जना मात्र निर्वाचित भएका छन् । सदनमा झन्डै दुई तिहाइ मत पाएको तथा समानुपातिकमा ५७ सिट हासिल गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट कर्णालीमा एक जना पनि सदस्य निर्वाचित भएनन् ।
