जनकपुरधाम, वैशाख ९ गते । शिक्षाको दृष्टिकोणले पछाडि परेका मधेश, कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार गर्न शिक्षा क्षेत्र प्रविधि कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ । फिनल्याण्ड सरकार र युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोगमा शुरु भएको परियोजनाले नेपाल सरकारको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह विश्वविद्यालयहरुसंग मिलेर कामको शुरुआत गरेको हो । तीनवटै प्रदेशको प्रदेशको शैक्षिक क्षेत्र सुधारमा परियोजनाले कामको थालनी पनि गरेको छ ।
मधेश प्रदेशका ८ जिल्लाका ८ पालिकामा नमूनाको रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको परियोजनाका मधेश प्रदेशका प्रमुख मन्दिरा न्यौपानेले जानकारी दिनु भएको हो । परियोजनाले मधेश प्रदेशको सप्तरीको बलान विहुल गाउँपालिका, सिरहाको बरियारपट्टी गाउँपालिका, धनुषाको धनुषाधाम नगरपालिका, महोत्तरीको रामगोपालपुर नगरपालिकामा रहेको सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक सुधारको काम शुरु गरेको छ । यसका साथै सर्लाहीको बलरा नगरपालिका, रौतहट जिल्लाको कटहरीया नगरपालिका, बाराको सुवर्ण गाउँपालिका र पर्सा जिल्लाको ठोरी गाउँपालिकामा शिक्षकहरूको क्षमता विकास, सेवाकालिन तालिम, आधुनिक शिक्षण सामाग्रीको व्यवस्थापन र आवश्यकता अनुसार आधुनिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापनाका साथै सञ्चालनमा सहयोग गर्न थालेको परियोजनाका स्थानीय संयोजक प्रवेज आलमले जानकारी दिनु भयो ।
शिक्षकहरूको शिक्षण क्षमताको आधारमा कार्यसम्पादन गर्नका लागि सम्बन्धित पालिकाहरूको शिक्षा शाखाका प्रमुखहरूलाई प्रशिक्षण दिने काम परियोजनाले थालेको छ । मधेश प्रदेशका जिल्लाहरूमा अधिकांश सामुदायिक विद्यालयहरूको शैक्षिक अवस्था कमजोर भएको र शिक्षकहरू योग्य भएपनि शिक्षणमा ध्यान नदिने गरेको व्यापक गुनासो भएको बेलामा शिक्षकहरूलाई पठन पाठन प्रति प्रोत्साहित गर्नका लागि परियोजनाले विभिन्न प्रकारको कामको शुरुआत गरेको छ । कुनै वेला मधेशका शिक्षकहरू पहाडका जिल्लाहरूमा गएर विज्ञान, गणित तथा अङ्ग्रेजी विषय अध्यापन गरेपनि अहिले मधेशका जिल्लाहरूको सामुदायिक विद्यालयहरूमा यसै विषयमा विद्यार्थी सिकाई उपलब्धि निक्कै कमजोर रहेको पाइएको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङ्क रहेको छ । परियोजनाले २०२६ देखि पाँच वर्षका लागि काम गर्नेछ ।
