काठमाडौँ, जेठ २० गते । सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले बदलिँदो प्रविधिसँगै विद्यमान कानुनी ढाँचामा परिवर्तन अपरिहार्य भएको उल्लेख गर्दै संसद्बाट अधिकतम कानुन निर्माणका काम प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभएको छ ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अन्तर्गत गठित सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी विषयगत समितिको आजको बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । लोककल्याणकारी विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले जनताको करबाट उठेको स्रोत नागरिक हितमै प्रयोग भइरहेको छ वा छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनुपर्छ भन्नुभयो । बैठकमा तीन तहका सरकारले एउटै प्रकृतिका कामका लागि छुट्टाछुट्टै संरचना निर्माण गर्दा सेवा प्रवाह जटिल बन्दै गएको, अधिकार र जिम्मेवारीमा अस्पष्टता रहेको तथा एक तहले गरेको काम अर्को तहले स्वीकार नगर्ने प्रवृत्तिले समन्वय कमजोर बनाएकोलगायत विषयहरू उठेका थिए ।
बैठकले तीन तहका सरकारबीच समन्वय, कार्यगत स्पष्टता र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोजित विषयगत समितिको बैठकले सञ्चार क्षेत्रका संरचनागत समस्या समाधान, पुराना कानुन संशोधन, ‘डिजिटल’ प्रणाली विकास तथा सेवा एकीकरणलगायत विषयमा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध) ऐन, २०७७ को दफा २२ अन्तर्गत गठित सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रसम्बन्धी विषयगत समितिको आजको बैठकले सञ्चार क्षेत्रलाई सङ्घीय संरचना अनुसार पुनःसंरचना गर्ने दिशामा महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको हो ।
