बारा, जेठ ३० गते । प्रधानन्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माले न्यायिक सेवालाई छिटो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउन बारा जिल्ला अदालतका कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। शनिबार बारा जिल्ला अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा उहाँले पुरानो कार्यशैली त्यागेर नयाँ युग अनुसार प्रविधिमैत्री र स्तरीय सेवा प्रवाहमा जोड दिन आग्रह गर्नुभयो । जनतालाई दुःख नदिई मुद्दा तथा अन्य न्यायिक काम कारबाहीलाई छिटो र प्रभावकारी ढंगले सम्पन्न गर्नुपर्नेमा उहाँले विशेष जोड दिनुभयो । अन्य जिल्लाको तुलनामा बारा जिल्ला अदालत केही क्षेत्रमा पछाडि रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले सेवाग्राहीले सहज र छिटो न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्न कर्मचारी तथा न्यायिक निकायलाई सक्रिय हुन निर्देशन दिनुभयो ।
प्रधानन्यायाधीश शर्मासँग सर्वोच्च अदालतका प्रशासन प्रमुख एवं मुख्य रजिस्ट्रार बिमल पौडेल, उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगञ्जका मुख्य न्यायाधीश गोकर्ण डाँगी तथा उच्च अदालत वीरगञ्जका रजिस्ट्रार तारादत्त पौडेलसहितको टोली अदालत पुगेको थियो । टोलीले अदालतको वस्तुस्थिति, सेवा प्रवाह तथा व्यवस्थापकीय पक्षबारे जानकारी लिएको बारा जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार राजकुमार दाहालले जानकारी दिनुभयो । हाल बारा जिल्ला अदालतमा सात वटा इजलास सञ्चालनमा छन् । अदालतलाई पूर्ण रुपमा डिजिटल प्रणालीमा रुपान्तरण गर्ने लक्ष्यसहित सातवटै इजलासमा भर्चुअल सुनुवाइका लागि आवश्यक उपकरण जडान गर्ने तयारी भइरहेको छ । उक्त प्रणाली सञ्चालनमा आएपछि नेपालका जुनसुकै स्थानबाट कानून व्यवसायीले बहस पैरवी गर्न सक्नेछन् ।
अदालतका अनुसार भर्चुअल सुनुवाइ प्रणाली स्थापनाका लागि करिब २८ लाख रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेपछि अदालतका इजलासमा ठूला स्क्रिनमार्फत सुनुवाइ प्रत्यक्ष हेर्न र सुन्न सकिने व्यवस्था हुनेछ । यसले बारा जिल्ला अदालतलाई पूर्ण रुपमा डिजिटल न्यायिक प्रक्रियातर्फ अग्रसर गराउने विश्वास गरिएको छ ।मुद्दा व्यवस्थापनतर्फ हेर्दा जिम्मेवारी सरेर आएका ३ हजार ६ सय ७६ सहित कुल ८ हजार ७ सय ३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये जेठ २९ गतेसम्म ४ हजार ५१ मुद्दा फछ्र्योट भइसकेका छन् भने ४ हजार ६ सय ५२ मुद्दा अझै विचाराधीन रहेका छन् । बाँकी मुद्दामध्ये दुई वर्षभन्दा बढी समयदेखि किनारा नलागेका ५ सय १९ मुद्दा रहेका छन् । अदालतका अनुसार विचाराधीन मुद्दामध्ये ठूलो हिस्सा जग्गा विवाद तथा खिचोला सम्बन्धी छन् । यस्ता मुद्दाको छिनोफानोमा अमिन तथा सर्वेक्षकबाट समयमै नक्सांकन तथा प्राविधिक प्रतिवेदन उपलब्ध नहुँदा ढिलाइ हुने गरेको बताइएको छ । सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक प्राविधिक प्रक्रिया समयमै पूरा भएमा यस्ता मुद्दाको फैसला छिटो हुन सक्ने अदालतको भनाइ छ ।
