काठमाडौँ, असार १८ गते । विज्ञापन क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी, उत्तरदायी र आधुनिक प्रविधि अनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको उक्त नीतिले परम्परागत सञ्चारमाध्यमसँगै सामाजिक सञ्जाल, डिजिटल प्लेटफर्म, ‘इन्फ्लुएन्सर मार्केटिङ’ तथा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)को प्रयोगबाट हुने विज्ञापनलाई नियमनको दायरामा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको हो ।
सरकारले विज्ञापन बजारमा बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा, बहुराष्ट्रिय कम्पनीको प्रभाव, डिजिटल प्रविधिको तीव्र विस्तार तथा उपभोक्तालाई सही सूचना उपलब्ध गराउने आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै नयाँ नीति ल्याइएको जनाएको छ । नीतिमा स्थानीय उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, विज्ञापन क्षेत्रबाट रोजगारी सिर्जना, राजस्व वृद्धि, उपभोक्ताको अधिकार संरक्षण तथा अश्लील, हिंसात्मक, लैङ्गिक विभेद् हुने तथा बालबालिकामाथि नकारात्मक असर पार्ने सामग्री नियन्त्रण गरिने उल्लेख छ । साथै तथ्यहीन र भ्रामक विज्ञापनलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तथा त्यसबाट उपभोक्तालाई क्षति पुगे क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिने पनि नीतिमा उल्लेख छ ।
सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी)मा विज्ञापन क्षेत्रको योगदान उल्लेख्य वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ । विज्ञापन क्षेत्रको विकास तथा विस्तार, व्यवसायलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी, मर्यादित र पारदर्शी बनाउने तथा उपभोक्ताले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा छनोट गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीति अपनाइएको छ । यसका लागि विज्ञापन बजार विस्तार, सञ्चारमाध्यमको वैज्ञानिक वर्गीकरण, विज्ञापनको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन, सरोकारवालाबीच समन्वय र संस्थागत संरचना निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
