सांसद खत्रीको अभिव्यक्तिप्रति प्रदेश सरकारको आपत्ति

हेटौँडा, असार ३१ गते । बागमती प्रदेश सरकारले सङ्घीय सांसद राजीव खत्रीले सवारीचालक अनुमतिपत्रका सन्दर्भ प्रतिनिधिसभाको बैठकमा दिनुभएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क सम्बन्धमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र यातायातमन्त्री माथि छानबिनको माग गर्दै सांसद खत्रीले मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा व्यक्त गर्नुभएको अभिव्यक्तिको प्रदेश सरकारले प्रतिवाद गरेको छ ।
बागमती प्रदेशका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री जयराम थापाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद खत्रीको अभिव्यक्ति प्रदेश सरकारलाई संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेपको प्रयत्न भएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभएको हो ।
मन्त्री थापाले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसद खत्रीले सवारीचालक अनुमतिपत्र लिने क्रममा लिने गरिएको स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क सम्बन्धमा व्यक्त अभिव्यक्तिप्रति यस मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाउनुभएको छ ।
मन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभा सदस्य खत्रीलाई सङ्घीय संसदको बैठकमा व्यक्त संविधानविपरीतको आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिन माग गर्दै अन्यथा, सङ्घीय संसद्को रेकर्डबाट हटाउन सभामुखसमक्ष अनुरोध गर्नुभएको छ ।
मन्त्री थापाले सांसद खत्रीको अभिव्यक्ति पूर्णतः कपोलकल्पित मात्र नभएर प्रदेश सभाद्वारा निर्मित ऐन कानुनमा रही भइरहेको सेवा प्रवाह प्रभावित पारी केही व्यक्ति र समूहको निहित स्वार्थ पूरा गर्ने मनसाय पो सो अभिव्यक्तिमा निहित छ कि भन्ने आशंका उत्पन्न भएको बताउनुभयो ।
तीनवटै तहका सरकारका एकल तथा संयुक्त अधिकार संविधानमै स्पष्ट उल्लेख छन् विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संघीय सांसद जस्तो गरिमामय संवैधानिक पदीय जिम्मेवारीमा रहेको व्यक्तिले संविधानको यति जानकारीसमेत राखेको छैन त ? यदि त्यस्तो हो भने, यो जनप्रतिनिधिमूलक थलोकै अपमान हो ।
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, जानकारी हुँदा हुँदै व्यक्ति र समूहको निहित स्वार्थमा परी प्रदेशको क्षेत्राधिकार मिची संवैधानिक उल्लङ्घनको प्रयत्न गरिएको हो भने त्यो उहाँलाई निर्वाचित गर्ने जनतामाथि गरिएको गम्भीर धोका हो ।
बागमतीका मुख्यमन्त्री र यातायातमन्त्रीले राज्यलाई नोक्सान पु¥याएको तथा बिचौलिया मोटाउने अवस्था सिर्जना गरेको सांसद खत्रीले आरोप लगाउनुभएको छ ।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यपरीक्षणको लागि प्रतिव्यक्ति १७५ रुपियाँ शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय २०८१ साल जेठ २२ गतेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।
स्वास्थ्यपरीक्षणको शुल्क र सूचीकृत चिकित्सकहरु बदर गर्न माग गर्दै कालीबहादुर थापासमेतले उत्प्रेषण आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकोमा २०८२ चैत २० गते प्रदेशको श्रम मन्त्रालयको निर्णय कार्यान्वयनको पत्राचारको प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम नगर्न÷नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
त्यसअघि २०८२ असार १८ मा सर्वोच्च अदालतले नै बालकुमार देवकोटाद्वार दायर उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले दुई पटकसम्म कामकारवाही नरोक्नू भनी दिएको आदेशको विपरीत सांसद खत्रीले प्रतिनिधिसभा अभिव्यक्ति दिनुले अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने प्रयासमा रहेको देखाउँछ मन्त्री थापाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सङ्घीय सांसद खत्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिको क्रममा मुख्यमन्त्री र यातायातमन्त्रीमाथि कारबाहीको मागसमेत गर्नुभएको भन्दै विज्ञप्तिमा यस्ता भ्रममा नपर्न नागरिकहरुलाई अनुरोध गरिएको छ ।