काठमाडौँ, साउन ५ गते । वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा उपभोक्ताले अनिवार्य रूपमा बिजक लिने संस्कृतिको विकास, कर अनुपालन अभिवृद्धि तथा वास्तविक कारोबार अभिलेखीकरणलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले ‘करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । उक्त कार्यविधि लागू भइसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
कार्यविधिअनुसार स्वीकृत वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको अधीनमा रही आन्तरिक राजस्व विभागले करदाता प्रोत्साहन उपहार कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । विभागले आवश्यक परे कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कार्यक्रम आयोजक (इभेन्ट अर्गनाइजर) समेत छनोट गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले यो कार्यक्रममार्फत उपभोक्तालाई खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा बिजक लिन उत्प्रेरित गर्ने, विद्युतीय भुक्तानीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा कर छली न्यूनीकरण गर्दै पारदर्शी कारोबार प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
कार्यविधिअनुसार नेपालभित्र व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि एक पटकमा रु एक सयभन्दा बढी मूल्यका वस्तु वा सेवा खरिद गर्ने उपभोक्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन योग्य हुनेछन् । प्रत्येक खरिदको बिजक वा विद्युतीय भुक्तानीबाट गरिएको योग्य कारोबारका आधारमा प्रणालीबाट एकवटा उपहार टिकट उपलब्ध गराइनेछ । प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएको प्रत्येक बिजक एक पटकका लागि मात्र कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
हरेक महिनाको पहिलो दिनदेखि मसान्तसम्म विद्युतीय भुक्तानीबाट भएका खरिद तथा प्रणालीमा प्रविष्ट गरिएका बिजक सोही महिनाको उपहार कार्यक्रममा समावेश हुनेछन् । भुक्तानी सेवा प्रदायकमार्फत गरिएको विद्युतीय भुक्तानीबाट भएका योग्य खरिद भने स्वतः कार्यक्रममा समावेश हुनेछन् ।
