खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, साउन ११ गते । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पुष्पा भुषालले आगामी वर्ष हुने निर्वाचन कांग्रेसका लागि अग्नि परीक्षा भएको बताउनुभएको छ ।
हेटौँडामा सोमबार आयोजित बागमती प्रदेशस्तरीय फोकल समुह छलफलमा बोल्दै उहाँले आगामी वर्ष हुने स्थानीय तह र प्रदेश तहको निर्वाचन कांग्रेसका लागि अग्नि परीक्षा भएको बताउनुभएको हो ।
नीति निर्माण तह र कांग्रेसमा महिलाको प्रतिनिधित्व वृद्धि र महिलाको क्षमता वृद्धिका लागि उक्त कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो ।
कांग्रेस उपसभापति भुषालले साझा मुद्दाको लागि सहकार्य गर्न कांग्रेस तयार रहेको भन्दै सबै दलसँग संविधान संशोधनलगायतको सवालमा सहकार्य गर्ने बताउनुभयो ।
कांग्रेस सिद्धान्तमा अडिग छ, संविधान बचाउनु छ , समावेशीता संघीयता बचाउनु छ, संसदीय प्रणाली बचाउनु आवश्यक छ उपसभापति भुषालले भन्नभयो यसका लागि बलियो विपक्षी दल आवश्यक छ ।
उहाँले नीतिगत निर्णय गर्ने ठाउँमा नै महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनु पर्छ भन्दै समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता आवश्यक भएको जोड दिनुभयो ।
संविधान निर्माणको नेतृत्व गर्ने पार्टी हो कांग्रेस, कांग्रेसले आफ्नो मतलाई जोगाउनु आवश्यक छ उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले कमजोर भएको स्थानमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउने प्रचलन रहेको चर्चा गर्दै उम्मेदवारीसँगै परिणाम पनि आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भोलि चुनावमा गठबन्धन नहोला भन्न सकिदैन भन्दै महिलाको अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कांग्रेसका निवर्तमान सहमहामन्त्री महालक्ष्मी उपाध्यक्ष डिनाले पार्टीमा महिला संरचनामा सहभागिता वृद्धिका लागि नयाँ सोच आवश्यक भएको औँल्याउँदै निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
उहाँले नीति निर्माण तहमानै महिलाको सहभागिता सुनिश्चित आवश्यक भएको भन्दै आगामी निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी कसरी बढाउने र कसरी जिताउने भन्ने सोच्नु पर्ने बताउनुभयो ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य नानु बास्तोलाले महिलाले सबै क्षेत्रमा लडाइँ लड्नु र प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्ने अवस्था रहेको चर्चा गर्दै कांग्रेसको सबै तहको संरचनामा एक तिहाइ पदाधिकारी महिला हुनु गरी विधानमा व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
महिलाले पनि आफ्नो नेतृत्व क्षमता विकास गरेर जानु पर्ने उहाँको भनाई छ ।
नेपालको संविधान, कांग्रेसको विधान, तीनै तहमा महिलाको सहभागिता वृद्धि लगायतका विषयमा छलफल भएको सो कार्यक्रममा कांग्रेसको संसदीय बोर्डमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता सुनिश्चित हुनु माग गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका आठ जिल्लाका महिला जनप्रतिनिधि र कांग्रेसका महाधिवेसन प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो ।
