काठमाडौँ, असोज १९ गते । गत भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी हिमबाढीपछि अब सरकारको प्राथमिकता प्रभावितको पुनस्र्थापना र क्षतिग्रस्त भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणमा केन्द्रित हुने भएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा सोमबार सिंहदरबारमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकले अत्यावश्यकबाहेक खोज तथा उद्धार कार्य स्थगित गरी पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनालाई तीव्रता दिने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सिफारिस तथा स्थलगत अध्ययनका आधारमा यस्तो निर्णय गरिएको हो ।
परिषद्ले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाका लागि ५०४ योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाँच खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपियाँ बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । लागत अनुमान नखुलेका तथा प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाको विवरण प्राप्त भएपछि थप बजेट व्यवस्थाका लागि सिफारिस गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले भदौ १० गते यता सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा उपलब्ध स्रोतसाधन तथा जनशक्ति परिचालन गरी विपद् व्यवस्थापन गरिएको बताउनुभयो । बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले भन्नुभयो, ‘‘अब पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको काम पनि तीनै तहका सरकारको समन्वयमा अघि बढाइने छ ।’’
