हेटौँडा, वैशाख १० गते ।
बागमती प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट खर्च कमजोर देखिएपछि प्रदेश सरकारका सचिवहरुले बजेट खर्च बढाउन चासो देखाएका छन् । 
प्रदेश सरकारको चालु आवको नौ महिना बित्दा पुँजीगततर्फको बजेट खर्च निराशाजनक पाइएपछि प्रदेशका सचिवहरुले पुँजीगत खर्च बढाउन चासो देखाएका हुन् ।
प्रदेशका प्रमुख सचिव र मन्त्रालयका सचिवहरुको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रदेश सरकारको पूँजीगत खर्च ज्यादै न्यून रहेको ठहर गर्दै पूँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक कार्य गर्ने निर्णय गरेको छ ।
चालु आवका लागि विनियोजित कुल ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ४१ हजार रुपियाँ बजेटमध्ये प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, कार्यालय र आयोगले गत साउनदेखि गत चैत महिनासम्ममा ३२.५१ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ९८ करोड ६६ लाख १४ हजार रुपियाँ खर्च गरेका छन् ।
नौ महिनाको अवधिमा पुँजीगततर्फको खर्च अझ निराशाजनक रहेको छ । चालु आवको तीन महिना बाँकी हुँदा पुँजीगततर्फ विनियोजन भएको बजेटको २८.२४ प्रतिशत मात्र खर्चभएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चैत महिनासम्मको आय व्ययको विवरणमा उल्लेख छ ।
पुँजीगततर्फ ३७ अर्ब नौ करोड १२ लाख ४९ हजार रुपियाँ विनियोजनभएकोमा यो अवधिमा १० अर्ब ४९ करोड सात लाख ११ हजार रुपियाँ खर्च भएको तथ्याङ्क छ ।
प्रदेशका सचिवहरुको बैठकले चालु आवको तीन महिना बाँकी हुँदा प्रदेश सरकारको पूँजीगत खर्च ज्यादै न्यून रहेको भन्दै पुँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ विषयगतयतयक मन्त्रालय/निकायले तदारुकताका साथ प्रचलित कानूनको अधिनमा रही आवश्यक कार्य गर्ने/गराउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले चालु आवमा मुख्यमन्त्री र विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री तथा विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री र प्रदेश सचिवबीच भएको कार्यसम्पादन करारबमोजिमको कार्यहरु समयमा नै सम्पन्न गर्ने र त्यसको प्रगति विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका अधिकृत सातौँ रविजंग कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले प्रदेश सरकारअन्तर्गतको मन्त्रालय/निकाय तथा मातहतका कार्यालयमा कायम भएको बेरुजुको लगत राखी सोको फस्यौंट सम्बन्धी कार्य सम्बन्धित मन्त्रालय/निकाय/कार्यालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग समन्वय गरी प्राथमिकताका साथ फस्यौंट गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै विषयगत मन्त्रालयका प्रदेश सचिवहरु काज / बिदा वा काम विशेषले जिल्ला बाहिर जानुपूर्व निमित्त तोकी, प्रमुख सचिवको स्वीकृति लिई मात्र जाने व्यवस्था गर्ने र प्रदेश सरकारका मन्त्रालय/निकाय तथा मातहतका कार्यालयहरुको कार्यसम्पादनलाई क्रमशः सूचना प्रविधिमा आधारित (डिजिटल) बनाउँदै सुशासनको प्रवद्र्धन गर्ने निर्णय गर्दै बैठकले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय/निकाय÷/कार्यालयहरुमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गत सञ्चालनरत आयोजनाहरुमा अनिवार्य जानकारीमूलक सूचना पाटी राख्ने, साझेदारीका आयोजनाहरुमा समेत प्रदेश सरकारको उपस्थिति देखिने विस्तृत सूचना पाटी राखे कार्यको व्यवस्था गर्ने र विषयगत मन्त्रालयले संगठन तथा दरबन्दी संरचनामा पुनरावलोकन वा हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा पूर्व स्वीकृति माग गर्दा वा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्दा हाललाई मौजुदा दरबन्दी संरचनामा नबढ्ने गरी मात्र पेश गर्ने गरी बैठकबाट निर्णयभएको मुख्यमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।
यस्तै प्रदेश सरकारका विषयतगत मन्त्रालय÷निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रका आम्दानी (राजश्व) का स्रोत र दायरा बढाउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयन गर्ने, राजश्वको सम्भाव्य स्रोत बढाउन नवीन र सिर्जनशील मोडेलहरुको पहिचान, खोजी र समन्वय गरिनेभएको छ ।
गत असोज ११–१२ को अविरल वर्षाको कारण भएको क्षतिको सम्बन्धमा राहत, पुनःस्थापनका लागि विषयगत मन्त्रालयबाट आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न सङ्घीय सरकारसमक्ष पत्राचार गरिनेभएको छ ।
यसैगरी प्रदेशका सचिवहरुको बैठकले प्रदेश सरकारको विषयगत मन्त्रालय /निकाय र मातहतका कार्यालयहरुबाट प्रदेश लोक सेवा आयोगमा रिक्त पदसङ्ख्या खुलाई हुने माग आकृतिको जानकारी अनिवार्यरुपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउनुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
