ऐन बनेको डेढ वर्षपछि प्रदेश सभाले पायो भाषा अनुवादक

लोकप्रिय

हेटौँडा, वैशाख १० गते । बागमती प्रदेश सभाले आफैले ऐन बनाएको डेढ वर्षपछि बागमती प्रदेश सभा सचिवालयका लागि भाषा अनुवादक पाएको छ ।
प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन, २०८० बनेको डेढ वर्षपछि प्रदेश ऐन लागूभएको एक वर्षपछि बागमती प्रदेश सभा सचिवालय नेपाल भाषा र तामाङ भाषाका अनुवादक पाएको हो ।
प्रदेश सभा सदस्यहरुले प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सभा सचिवालयमा भाषा अनुवादक राख्न पटक पटक माग गरेपछि प्रदेश सभा सचिवालयका लागि सहायकस्तर पाँचौ तहको एक जना तामाङ र एक जना नेपाल भाषाको अनुवादन नियुक्ति गरिएको छ ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सचिव पूर्ण बहादुर दर्जीले ऐनमा व्यवस्था भए अनुसार तामाङ र नेपाल भाषाका एक–एक जना अनुवादन खुला प्रतिस्पर्धामा परीक्षा लिएर राखिएको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले तामाङ भाषा र नेपाल भाषाका अनुवादकहरुकाके नियुक्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ अनुसार परीक्षा लिएर करारमा नियुक्ति गरिएको भन्दै नियुक्त गरिएका कर्मचारीको चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म करार अवधि रहने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो चालु आवका लागि करारका कर्मचारीको तीन महिनाको मात्र अवधि रहन्छ, आगामी आर्थिक वर्षमा नियुक्तिका लागि पुनः प्रक्रिया अगाडि बढाइने छ ।
१२ कक्षा वा सो सरहको शैक्षिक उपाधि हासिल गरेको, तामाङ वा नेपाल भाषा बोल्न र लेख्न जानेको, नेपाली भाषा शुद्धसँग बोल्न र लेख्न जानेको, कम्प्युटरसम्बन्धी आधारभूत तालिम लिएको हुनुपर्ने शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरी परीक्षा लिइएकाके थियो । यस्तै नेपाल भाषाका अनुवादकका लागि रञ्जना लिपि र प्रचलित लिपिको ज्ञान र सीपभएको तथा तामाङ भाषाको अनुवादकका लागि तामयिक लिपिको ज्ञान र सीपभएको हुनुपर्ने योग्यता राखिएको थियो ।
अनुवादकले प्रदेश सभामा सपथ, प्रदेश सभा बैठक, प्रदेश सभा समितिको बैठक, पत्राचार, प्रेस विज्ञप्ति, सन्देश, साइनबोर्ड, लेटरप्याड, छापलगायतको अनुवाद गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वि.सं. २०८० कात्तिक २३ गते प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशितभएको १८० औँ दिनमा प्रदेश सरकारी कामकाजको ऐन २०८० लागूभएको थियो । प्रदेश सरकारी कामकाजको ऐन गत वर्ष वैशाख २४ गतेबाट सरकारले लागू गरिएको थियो ।
सरकारी कामकाजको भाषा प्रदेश सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका सरकारी निकाय, सार्वजनिक संस्थान तथा प्रतिष्ठानलगायतमा सरकारी कामकाजको मान्यता प्राप्त भाषालाई प्रयोग गर्ने व्यवस्था भएअनुसार देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषाका अतिरिक्त तामाङ भाषामा प्रयोग हुने लिपि र नेपाल भाषाको लागि प्रयोग लिपिलाई सरकारी कामकाजको भाषामा प्रयोग गर्न सकिने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश सभामा विधेयक पेस गर्दासमेत सरकारी कामकाजको भाषाहरुमा अनुवादित प्रति पेस गर्न सकिने ऐनमा उल्लेख छ ।
ऐनमा सरकारी कामकाजको भाषाको रूपमा बागमती प्रदेशमभरका मातृभाषा प्रयोग हुने सरकारी र सार्वजनिक कार्यालयहरूमा अन्य राष्ट्र भाषाहरु प्रयोग गरेको आधारमा विभेद बहिष्करण र अपमानजन्य व्यवहार गनुु दण्डनीय हुने भनिएको छ ।

ताजा समाचार

Related Articles