खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, जेठ २३ गते । स्थानीय तहहरुले स्थानीय स्तरमा नै कृषि उपजहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तय गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको आयोजनामा शुक्रबार हेटौँडामा भएको एक दिवशीय कृषि सम्बन्धमा पालिका स्तरीय योजना तर्जुमा कार्यक्रममा यस्तो बताइएको हो ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहले वडा तहमा वडा भित्रकै उत्पादन बिक्री गर्नेगरी दैनिक वा साप्ताहिक हाट बजार संचालन, उत्पादित कृषि उपजको बजारीकरणको लागि ढुवानीको सहज व्यवस्था, पशुपन्छी तथा कृषिबालीको निःशुल्क बीमा, २० वर्षभन्दा बढी कृषि गरेका कृषि उद्यमीलाई पेन्सनको सुविधा र उत्पादनको आधारमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाइएको थियो ।
पालिकाभित्रका स्थानीय तहले कृषि उद्यमीहरुलाई आवश्यक पर्ने प्राङ्गारिक मल, कम्पोष्ट मल, रासायनिक मल उत्पादन वा वितरणमा पालिकाबाट पूर्ण सहयोग तथा सहजीकरण पर्ने, एक गाउँ एक उत्पादनको अवधारणालाई पालिकाबाट कार्यान्वयन, स्थानीय तथा रैथाने बिउँको संरक्षणलगायतका कार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो ।
जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरका प्रमुख ललित घलानले वकैयामा कृषि ग्राम नै निर्माण गरिएको, मकवानपुरगढी र मनहरीमा कृषिमा उल्लेखनीय काम भइरहेको बताउनुभएको थियो ।
मकवानपुरका सहायक प्रजिअ राजेन्द्र प्रसाद कडेलले राज्यले मात्र लगानी गरेर कृषि क्षेत्रको विकासम पर्याप्त नहुने भएकाले निजी क्षेत्रले कृषिमा लगानी बढाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
संघका अध्यक्ष प्रमोद सिंह रानाभाटले कृषि सम्बन्धी कार्यक्रम र कृषि उपजको बजारीकरणमा सहकार्य गर्न सकिने बताउनुभयो ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघका कृषि प्रवर्धन समिति संयोजक निलम पाण्डेले स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने विषादी नियन्त्रण गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको तर्फबाट कृषि प्रवद्र्धन समितिका सदस्यद्वय विवेक सुवेदी र फ्रेन्चु लामाले प्रस्तुतीकरण गर्दै पालिकाभित्रका जडिबुटीहरु पहिचान, प्रशोधन र बिक्रीवितरणमा ध्यान दिनुपर्ने, पालिकातहमा जडिबुटी संकलन केन्द्र निर्माण, पालिकातहमा सर्वपक्षीय कृषि प्रवद्र्धन समिति गठन गर्नुपर्नेलगायतका विषयलाई आगामी आवको स्थानीय तहको बजेट र कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने बताउनुभयो ।
साथै लम्पी स्किन, खोरेतलगायतका पशुचौपायामा लाग्ने रोगको भ्याक्सिन सहज उपलब्ध गराउन प्रभावकारी पहल, किसान परिचयपत्र लागू गरी बिउँ पुँजी उपलब्ध गराउने, कृषि उद्यम दर्ता तथा नवीकरण निःशुल्क गर्नुपर्नेलगायतको सवाल सुझाउनुभएको थियो ।
