काठमाडौँ , असार १८ गते । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा दुई वर्ष अवधिको कुलिङ पिरियडका विषयमा समितिको प्रतिवेदनको व्यवस्था र भावना आवश्यक संशोधन गर्ने व्यवस्थाका लागि राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
समितिको आज बसेको बैठकमा भएको छलफल र सदस्यहरूले दिनुभएको सुझावका आधारमा विधेयकमा दुई वर्षे कुलिङ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था गर्न राष्ट्रियसभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको सभापति रामहरि खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।
निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएका कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पुरा नभइ कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन भनि विधेयकमा उल्लेख गरिए पनि त्यसलगत्तै राखिएको अर्को प्रावधानले द्विविधा उत्पन्न भएपछि समितिले उक्त अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले विधेयकको अन्तिम मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गर्ने सन्दर्भमा समितिको मर्म र भावना विपरीतको व्यक्तिबाट के–कस्तो गल्ती कमजोरी भएको हो त्यसबारे उच्चस्तरीय संसदीय समितिबाट छानबिन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सङ्घीय संसद्का सभामुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
