खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, असोज ९ गते । बागमती प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले संघीय सरकारलाई चालु खर्च घटाउन चुनौती दिनुभएको छ ।
संघीय सरकारले मितव्ययिता र खर्च कटौतीका नाममा प्रदेश सरकारको अधिकार कटौती गर्ने काम गरेको भन्दै उहाँले संघीय सरकारलाई साधारण खर्च कटौती गर्न चुनौती दिनेभएको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री तामाङले प्रदेश सरकारको अनुपातमा संघीय सरकारले विकास बजेट राख्न नसकेको र संघको चालु खर्च बढी भएकोले विकास नभएको बताउनुभयो ।
संघीय सरकारको बर्सेनि चालुतर्फको खर्च बढ्दै गएको भन्दै उहाँले संघीय सरकारलाई पुँजीगत खर्च बढाउन र चालुतर्फको बजेट घटाउन चुनौती दिनुभयो ।
उहाँले संघीय सरकारको बजेट पुँजीगतभन्दा चालुतर्फ केन्द्रिकृत रहेको भन्दै भन्नुभयो, प्रशासनिक खर्च कटौतीको कुरा गर्ने संघीय सरकारलाई हाम्रो चुनौती छ सक्नु हुन्छ भने पहिले बजेट विकास बढाउनुस्, चालु खर्च घटाउनुस् ।
संघीय सरकार विकासमुखी छैन, संघीय बजेटको झण्डै ८० प्रतिशत हिस्सा चालु खर्चमा केन्द्रित छ, विकास खर्च मात्र २०.८ प्रतिशत उहाँले भन्नुभयो, चालु आर्थिक वर्षमा बागमती प्रदेशले चालु खर्च शीर्षकमा ३८.६ प्रतिशतमात्र छ विकास बजेट ६१.४ प्रतिशत विनियोजन भएको छ ।
यस्तै उहाँले संविधानले गरेका व्यवस्थामाथि संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गरेकोप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।
मन्त्री तामाङले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा संघीय सरकारको पछिल्लो निर्णय प्रदेशको अधिकार मिच्ने गरी गरिएको बताउनुभयो ।
संघीय सरकार संघीयतालाई कमजोर पार्ने गरी निर्णय गर्ने काम गरिरहेको उहाँको आरोप छ ।
प्रदेश संक्षितकोषमा रहेको रकम कहाँ खर्च गर्ने भन्ने प्रदेशलाई संविधानले दिएको अधिकार हो, संविधानमा पनि त्यही व्यवस्था छ उहाँले संघीय सरकारले प्रदेशका अधिकारका बारेमा निर्णय गर्न पाइँदैन, त्यो संघको अधिकार क्षेत्र होइन ।
मन्त्री तामाङले संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा गरेको हस्तक्षेप स्वीकार्य नभएको भन्दै संघीय सरकारको मन्त्रीपरिषद् बैठकले गरेको कतिपय निर्णय अवैधानिक भएको बताउनुभयो । संघीय सरकारका निर्णयहरु संविधानविपरीत र प्रदेश स्वायत्ततामाथिको प्रहार भएको उहाँको भनाई छ ।
मन्त्री तामाङले संविधानले तोकेको अधिकारमा संघीय सरकारले निर्णय गरेर आदेश दिन नसक्ने र नमिल्ने भन्दै, गठन आदेशमा भएको व्यवस्था अनुसार संघीय सरकारले बनाएका आयोगले उल्टै संघीय सरकारको चालु र प्रशासनिक चालु खर्च बढाउने बताउनुभयो ।
संघीय सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई हेर्दा संघीय सरकारको निर्णय क्षमतामाथि समेत प्रश्न उठेको उहाँका जिकिर छ ।
