हेटौँडा, वैशाख १२ गते । जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरको आयोजनामा हेटौँडामा गाउँपालिका तथा नगरपालिका र वडाको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर, एक आफसमा गाभिने र नगरपालिका वर्गीकरणको पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड २०८३ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि छलफल कार्यक्रम सम्पन्नभएको छ ।
कार्यक्रमका सहभागीहरुले स्थानीय तह र वडाको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर, एक आपसमा गाभिनुपर्ने अवस्थामा नागरिकको सुगमतालाई प्राथमिकतामा राख्न जोड दिएका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले प्रस्तावित मस्यौदा कार्यान्वयन गर्न पहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा भएका व्यवस्थाहरुलाई संशोधन गर्नु आवश्यकभएको औँल्याउँदै तत्कालीन लाभका लागि भन्दा दुरगामी रुपमा हेरेर मात्र स्थानीय तह र वडाको सङ्ख्या तथा सिमाना हेरफेर, एक आफसमा गाभ्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद प्रशान्त उप्रेतीले मापदण्डको मस्यौदामा भाषिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक भौगोलिक विषय रहेकोले थप गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्दै महानगर बनाउने बारेमा पुनः छलफल हुने भएकोले त्यति बेला केन्द्रित हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेश सभा सदस्य एकालाल श्रेष्ठले प्रस्तावित मापदण्डका आधारमा मकवानपुर जिल्लाका अहिलेको वडा र पालिकाको समस्याको संवोधन हुन नसक्ने भन्दै मापदण्डभन्दा पहिले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा संशाधन गर्नु आवश्यक रहेको सुझाउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, तीन महिनाको ठाउँमा छ महिना वा एक वर्ष लाग्ला तर समस्याको हल हुने गरी पुनरपलोगन गरिनु पर्छ ।
प्रदेश सभा सदस्य प्रेमबहादुर पुलामीले चित्लाङमा भण्डार खर्क भन्ने छ, कहिले धादिङ त कहिले मकवानपुर हुन्छ । राजनीतिक सिमाङ्कन पनि हुने रहेछ कुन नेतालाई कहाँ राख्न मन लाग्यो वा लाभ हुन्छ त्यतै राख्ने गरिएको भन्दै सिमाना हेरफेर गर्दा प्रशासनिक सुगमता आवश्यक पनि आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख ललित घलानले प्रस्तावित मस्यौदा अनुसार हेटौँडालाई महानगरपालिका बनाउन जनसङ्ख्या, राजस्वलगायतका मापदण्ड नपुग्ने अवस्था रहेको चर्चा गर्दै कतिपय वडाहरुको सिमना मिलाउने पर्ने अवस्था रहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा थाहा नगरपालिकाका नगरप्रमुख विष्णु विष्ट, बकैया गाउँपालिकाका अध्यक्ष धर्मराज लामिछाने, भीमफेदी गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिदम लामा, बागमती गाउँपालिकाका अध्यक्ष सर्केस घलानलगायतले पुनरावलोकन सम्बन्धी मापदण्ड २०८३ को प्रारम्भिक मस्यौदामाथि धारणा राख्दै सिमा हेरफेरको खाका आउनुपर्ने, आर्थिक र प्रशासनिक समस्याको संवोधन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
