खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, असोज २३ गते । यही असोजको तेस्रो साता बाढीपहिरोबाट भएको क्षतिको विवरण संकलन गर्न बागमती प्रदेश सरकारले निर्देशन दिएको छ ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्, बागमतीको बिहीबार हेटौँडामा बसेको बैठकले यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
यही असोज १७ गतेदेखि २१ गतेसम्म भएको मनसुनी वर्षाका कारण सिर्जित बाढी, पहिरोलगायातका घटनाको समीक्षा गर्दै बैठकले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रसँगको समन्वयमा स्थानीय तह तथा जिल्लास्थित कार्यालयहरुमा विपद्बाट भएको मानवीय, पशुचौपया तथा कृषिबाली, घरगोठको क्षति, उद्योग व्यवसायहरु, सार्वजनिक सम्पत्ति प्रभावित परिवारलगायतको अद्यावधिक विवरण यथाशिघ्र प्रदेश आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा पठाउन भनेको छ ।
बैठकले बागमती प्रदेशबाट हालसम्म मनसुन बाहिरि नसकेको भन्दै सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश मन्त्रालय/निकाय, प्रदेशस्थित सुरक्षा निकायहरु, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह तथा सार्वजनिक सेवा प्रदायक कार्यालयहरुको आफूसँग भएको स्रोत साधन तत्काल परिचालन गर्न सकिने गरी तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको छ ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद् ब्यवस्थापन परिषद्को बैठकले प्रदेश राजमार्ग अन्तर्गत रहेका अवरुद्ध सडक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, स्थानीय तह, विभिन्न राजनीतिक दलहरु, निर्माण व्यवसायीलगायतको सहयोगमा प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई तत्काल सुचारु गर्न निर्देशन दिएको छ ।
यस्तै, बाढीपहिरोबाट क्षति पुगेको कृषिबाली तथा पशुचौपायाको तथ्याङ्क संकलन गरी आवश्यक राहतको व्यवस्था कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गर्ने, प्रदेशभित्रका विद्यालयहरुको क्षतिको विवरण संकलन गरी सामाजिक विकास मन्त्रालयले मर्मत सम्भार सुरु गर्ने र खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयले खानेपानीको समस्याबाट प्रभावित परिवारको तथ्याङ्क संकलन र खानेपानीको व्यवस्था गर्ने निर्णय परिषद् बैठकले गरेको छ ।
प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयले विपद्का कारण घाईते व्यक्तिको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने, विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय र स्थानीय तहको समन्वयमा उद्योग, वाणिज्य भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयले व्यवस्था मिलाउने र वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जोखिमयुक्त जलाधार र बस्तीको क्षति संकलन गरी संरक्षणको कार्य अगाडि बढाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।
