काठमाडौँ, कात्तिक २५ गते । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अपचलनमा परेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रियामा भएको प्रगतिबारे जानकारी माग गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले आज दिउँसो सिंहदरबारमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षामन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल समेतको उपस्थितिमा त्रिविका उपकुलपति प्रा दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा खड्ग केसी, रजिस्ट्रार प्रा केदारप्रसाद रिजाल लगायतसँग छलफल गर्नुभएको हो। छलफलमा छलफलमा मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, जग्गा खोजबिन समितिका पदाधिकारीहरूको पनि उपस्थिति थियो।
प्रधानमन्त्री कार्कीले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा हालसम्म भएको प्रगतिबारे जानकारी माग गर्दै आगामी प्रक्रियाका विषयमा चासो राख्नुभएको थियो। उहाँले प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि के कति फिर्ता आयो, फिर्ता हुने प्रक्रिया कसरी अघि बढेको छ र दोषीमाथि कारबाहीको प्रक्रिया केके भयो भनेर जिज्ञासा राख्नुभएको थियो। त्रिविका पदाधिकारीले विश्वविद्यालयको जग्गा ओगटेर बसेकाहरूलाई हटाउन र अपचलन भएर गएको जग्गाको लगत कायम गर्न सरकारको सहयोगको अपेक्षा रहेको बताउनुभयो। गृहमन्त्री अर्यालले लगत कायम गर्ने प्रक्रियामा विश्वविद्यालय आफै अग्रसर हुनुपर्ने र किर्ते गरी जग्गा हडपिएको छ भने प्रत्येक घटनाको अलगअलग मुद्दाका रुपमा सीआईबी लगायत निकायमा जाहेरी दिनुपर्ने बताउनुभयो। जग्गा अपचलनमा सीआईबीको विशेषज्ञता र अनुभव पनि रहेकाले कारबाही अघि बढाउन तयार रहेको उहाँको भनाइ थियो।
मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रतिवेदनमा औँल्याइएका विषयमध्ये ६० प्रतिशत काम विश्वविद्यालय आफैले गर्न सक्ने बताउनुभयो। सबै कामका लागि सरकारको मुख ताक्न नहुने उहाँको धारणा थियो। शिक्षामन्त्री पुनले यो विषय धेरै नतन्काइकन गर्न सक्ने काम तुरुन्तै गरिहाल्नुपर्ने र यसका लागि सबै सरोकारवाला निकायहरूको प्रतिनिधि रहने गरी कार्यदल बनाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो। प्रधानमन्त्री कार्कीले असम्बन्धित सङ्घसंस्था र व्यक्तिहरूले त्रिविको जग्गा ओगट्ने, बल भएकै आधारमा मिचेर खाने र बेचबिखन समेत गर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोक्न निर्देशन दिनुभयो।
