खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, मङ्सिर २३ गते । हेटौँडाको राजमार्ग क्षेत्रको घरजग्गा धनीको पक्षमा बोल्दै मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै आएका दिभेश शाक्यलाई सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्न अदालतले आदेश दिएको छ ।
सडक डिभिजन हेटौँडाको सूचनापछि आन्दोलित बनेका घरजग्गा धनीको पक्षमा वकालत गर्दै आएका शाक्यलाई गत शुक्रबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतमा दायर बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको एकल इजलाशले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, मकवानपुरमा थुनामा रहेका शाक्यसहित २४ घण्टाभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न सोमबार आदेश दिएको हो ।
शाक्यको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य तथा अधिवक्ताहरु नरेश श्रेष्ठ, आरजु कार्की, पटकोण श्रेष्ठ, यदुमान महर्जन, प्रिती डंगोल र राजु शाक्यले बहस गर्नुभएको थियो ।
थुनामुक्त गर्न मागसहित बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट परेको हो ।
सडक डिभिजनको सूचनापछि निरन्तर घरजग्गा धनीले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग र वकालत गर्दै आएका शाक्यलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले नियन्त्रणमा लिएपछि गैरन्यायिक रुपमा नियन्त्रणमा लिएको भन्दै बिना शर्त रिहा गर्न माग हुँदै आएको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका निमित्त सूचना अधिकारी प्रहरी निरीक्षक राजुप्रसाद कुर्मीले अदालतमा मङ्गलबार लिखित जवाफसहित शाक्यलाई पेस गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले शाक्यलाई शुक्रबार नियन्त्रणमा लिएको समेत बताउनुभयो ।
सडक डिभिजन हेटौँडाले मङ्सिर ५ गते १५ दिने सूचना जारी गर्दै हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको राजमार्ग क्षेत्र रातोमाटेदेखि सामरी पुल र बुद्धचौकदेखि राप्तीपुलसम्म २५–२५ गजको सीमा क्षेत्रभित्रको घरटहरालगायतका संरचना हटाउन भनेको थियो ।
तर सर्वोच्च अदालतले उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न अदालतले आदेश दिएपनि शनिबार बिहानै झिसमिसेबाट घरटहरामा जोडर चलाएको थियो ।
शुक्रबार अदालतले दिएको आदेश आइतबार सडक डिभिजनमा बुझाएपछि मात्र हाल सडक चौडाको कार्य स्थगन गरिएको छ । अदालतले लिएको आदेश विपरीत पाँच सयभन्दा बढी घरमा डोजर लगाइएको छ ।
