काठमाडौं, पुस २१ गते । कानून व्यवसायीहरूले नेपाली काँग्रेसले विधानअनुसार विशेष महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा बोलाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेका छन् । विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले शनिबार आयोजना गरेको कानूनी परामर्श बैठकमा सहभागी वरिष्ठ कानून व्यवसायीहरूले पुस २८ गतेभित्र विशेष महाधिवेशन आह्वान गर्नैपर्ने बाध्यकारी अवस्था बनेको बताएका हुन् । नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित हुने देखिएपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरूले कानूनी परामर्श गरेका हुन् ।
काँग्रेसको विधानको धारा १७(२) अनुसार ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष कारणसहित माग गरेपछि तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेकाले अब यसलाई टार्न नसकिने कानून व्यवसायीहरूको तर्क छ । हाल ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशनको माग दर्ता गरिसकेको जनाइएको छ । बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पार्टीको विधान सबैले मान्नैपर्ने स्पष्ट गर्दै विधान संशोधन नभएसम्म त्यसकै पालना अनिवार्य हुने बताउनुभयो । उहाँले कानूनका शब्द र वाक्य स्पष्ट भएको अवस्थामा थप व्याख्याको आवश्यकता नपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । धारा १७(२) क्रियाशील भइसकेपछि त्यसलाई कसैले रोक्न वा फिर्ता लिन नसक्ने उहाँको भनाइ थियो ।
उहाँले भन्नुभयो, “विधानभन्दा माथि कोही हुँदैन । ४० प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले कारण खुलाएर निवेदन दर्ता गरेपछि तीन महिनाभित्र विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ भन्ने व्यवस्था बाध्यात्मक हो । यहाँ ‘बोलाउन सकिनेछ’ होइन, ‘बोलाउनुपर्नेछ’ भनिएको छ ।” वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनालले पनि काँग्रेसको विधानमा विशेष महाधिवेशनसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट रहेकाले कुनै थप व्याख्याको आवश्यकता नरहेको बताउनुभयो । उहाँले धारा १७ (२) पूर्णतः बाध्यकारी रहेको र ५४ प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिको मागपछि विशेष महाधिवेशन अनिवार्य भएको दाबी गर्नुभयो । अधिवक्ता आरसी विमल पौडेलले पनि विधानको मर्मअनुसार कुनै बहानामा विशेष महाधिवेशन रोक्न नसकिने बताउनुभयो ।
उहाँले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका देखाएर विशेष महाधिवेशन टार्ने प्रयास असफल भइसकेको उल्लेख गर्दै माग उठेको विषय विशेष महाधिवेशनमार्फत टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । कानून व्यवसायीहरूले विधान कार्यान्वयन नभए निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिन र आवश्यक परे अदालतसम्म जान सकिने विकल्प रहेको बताएका छन् । यद्यपि, यो पार्टीभित्रकै विषय भएकाले सम्भव भएसम्म आन्तरिक रूपमा समाधान खोज्न सुझाव पनि दिएका छन् । नेपाली काँग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले गत कात्तिक २८ गते विशेष महाधिवेशनको मागसहित कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई हस्ताक्षर बुझाएका थिए । तर, केन्द्रीय समितिले पुस २७ देखि २९ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेपछि विशेष महाधिवेशनको विषय ओझेलमा परेको थियो । नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका प्रभावित भएपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरहरू पुनः सक्रिय भएका छन् ।
