काठमाडौँ, असोज ३ गते ।
संविधानसभाबाट जारी भएको नेपालको नयाँ संविधानले महिलाको हकलाई सुनिश्चित गरेको छ । संविधानको धारा १८ र ३८ मा महिलाको समान वंशीय हक, समानुपातिक सहभागिता, प्रजनन अधिकार, महिलाविरुद्ध हिंसामा अपराधीलाई दण्डसहित पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था, समान कामको समान ज्याला, पैतृक सम्पत्तिमा समान हकलगायतको व्यवस्था गरिएको छ । तर कतिपय सन्दर्भमा संविधानले व्यवस्था गरेको हक कार्यान्वयनमा समस्या पनि देखिएको छ ।
महिला अधिकारकर्मी एवं अधिवक्ता मीरा ढुङ्गाना संविधानमा महिलाका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा समेटिए पनि त्यस अनुरुप अझै कानुनहरू बन्न नसकेको बताउनुहुन्छ ।
सदियौँदेखि पछाडि पारिएका महिलाहरूले स्वतन्त्रता र समानताका लागि आवाज उठाउँदै आएको सात दशकपछि जारी भएको संविधानले नीति निर्माण तहमा एक तिहाइ महिला सहभागितालाई पनि सुनिश्चित गरेको छ । जसले गर्दा जनप्रतिनिधि संस्थाहरूमा महिला सहभागिता बढेको छ भने नेपालको इतिहासमा राष्ट्रप्रमुख देखि न्यायपालिका र प्रतिनिधिसभाको प्रमुखमा समेत महिलाले कुशल नेतृत्व गरिसकेका छन् ।
२०४९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा ०ं.६२ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व थियो भने संविधान जारी भएपछि २०७४ मा भएको निर्वाचनमा ४०.९६ प्रतिशत महिला स्थानीय तहमा निर्वाचित भएका थिए । २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनबाट स्थानीय तहमा ४१.२३ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । त्यस्तै २०४८ सालको आम निर्वाचनमा महिला सहभागिता ३.९ थियो भने संविधान जारी भएपछि २०७४ मा भएको निर्वाचनमा ३३.९ प्रतिशत महिला निर्वाचित हुन सफल भएका थिए ।
अहिलेको प्रतिनिधिसभामा पनि ३३.९ प्रतिशत महिला सहभागिता रहेको छ । त्यस्तै प्रशासनिक क्षेत्रमा पनि महिलाको सहभागिता उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको छ । संविधानसभा सदस्य सावित्रा भुषाल महिलाका सवालमा संविधान निर्माणपछि धेरै परिवर्तन भएको अनुभव गर्नुहुन्छ । उहाँ संविधानले मुलुकको उच्च तहमा महिला नेतृत्व स्थापित गर्न सकेको बताउनुहुन्छ ।
लैङ्गिक समानताका लागि धेरै विषयहरू संविधानमा सम्बोधन भएता पनि कार्यान्वयनमा भने समस्या देखिएको छ । राष्ट्रिय महिला अयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुली हरेक ठाउँमा कानूनले व्यवस्था नगरेसम्म महिलाले अवसरको उपभोग गर्न नपाउने बताउनुहुन्छ ।
नेपाली महिला आन्दोलनको इतिहासमा उठाइएका अधिकांश विषय संवैधानिक हकका रूपमा सूत्रबद्ध गरिएका छन् । महिलाको चेतनास्तर र हरेक क्षेत्रमा जिम्मेवारी लिन सक्ने गरी स्तरवृद्धि भएको छ । यी सबै उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न बनेका ऐन कानून कार्यान्वयनमा खबरदारी गर्दै बाँकी व्यवस्थाका लागि एकताबद्ध आन्दोलनको निरन्तरता अझै आवश्यक देखिन्छ ।
