काठमाडौँ, वैशाख ४ गते । सर्वोच्च अदालतले विशेष अधिवेशनद्वारा निर्वाचित कार्यसमितिलाई नै कांग्रेसको आधिकारिकता दिएको छ । अदालतले नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनलाई कानुन सम्मत ठहराउँदै विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएका पदाधिकारीलाई अध्यावधिक गर्ने निरवाचन आयोगका निर्णयलाई पनि सदर गरेको हो।
न्यायाधीशहरू शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले काँग्रेसका तत्कालिन कार्यवाहक सभापति पूर्ण बहादुर खड्काले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो ।
यसै बीच काँग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेलले फैसला कसैका लागि पनि हार वा जीतको विषय बनाउन नहुने प्रतिक्रिया दिनु भएको । एउटाको जीत वा अर्काको हारका रूपमा व्याख्या गरेर पार्टी एकता खल्बलिने वातावरण आउन नदिन हामी सबै सचेत र सजग हुनु अहिलेको अवस्थामा अनिवार्य आवश्यकता हो । पौडेलले भन्नु भएको छ ।
