खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, वैशाख १६ गते ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामा तामाङले प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरुलाई आफ्रनो मन्त्रालयको कार्यसम्पादनलाई प्रभावकारी बनाउनु निर्देशन दिनुभएको छ । 
चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को तीन महिना बाँकी हुँदा प्रदेश सरकारको चालु आवको बजेट खर्च कमजोर रहेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री लामाले द्रुत गतिमा कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
प्रदेश सरकारको चालु आवको बजेट कार्यान्वयन र प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनका बारेमा मंगलबार हेटौँडामा भएको समिक्षा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लामाले मन्त्रीहरुलाई चालु आवको कार्यक्रम र बजेट खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनु सुझाउनुभएको थियो ।
सत्ता साझेदार दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सहभागी कार्यदलमा रहेको संसदीय दलका नेता मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतकलगायत र प्रदेशका मन्त्रीहरुको सहभागिता रहेको उक्त छलफलमा चालु आवको गत चैत महिनासम्मको कार्यप्रगतिको बारेमा समिक्षा गर्दै मन्त्री लामाले प्रदेश सरकारको चालु आवका लागि विनियोजित बजेट खर्च सुस्त रहेकोले मन्त्रालयको कार्यसम्पादन र बजेट खर्चलाई तिव्रता दिन निर्देशन दिनुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित प्रदेशका १४ वटा मन्त्रालयको गत चैत मसान्तसम्मको कार्य प्रगति प्रस्तुतिपछि बजेट खर्चको प्रगति कमजोर रहेको र वित्तीय प्रगति नदेखिएको बारेमा छलफलभएको समिक्षा कार्यक्रममा सहभागी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सुरजचन्द्र लामिछाने बताउनुभयो ।
मन्त्रीहरुले मन्त्रालयहरुको कामको गति सुस्त हुनु र हालसम्मको वित्तीय प्रगति कम देखिनुमा खरिद नियमावलीमा समस्या, कार्यविधि बन्न ढिलाई हुनु, कर्मचारी अभाव हुनु, मन्त्रालयका सचिवहरु तीन–चार महिनामा फेरिनुलगायतका समस्या रहेको बताउनुभएको थियो ।
सत्तारुढ दलको कार्यदलका सदस्य कांग्रेसका मुख्य सचेतक गोविन्द लम्सालले छलफलमाप्रदेश सरकारको गत नौ महिनाको कामको समिक्षा गर्दै कमीकमजोरीलाई सुधार गर्दै बाँकी अवधिमा सरकारको कामलाई द्रुतगतिमा अगाडि बढाउन सबै सहमतभएको बताउनुभयो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लामिछानेले गत असोजको दोस्रोे साता आएको बाढीपहिरोका कारण प्रदेशका छ हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित भएको भन्दै छलफलमा विपद्का लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने माग गरिएको बताउनुभयो ।
चालु आवका लागि विनियोजित कुल ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ४१ हजार रुपियाँ बजेटमध्ये प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, कार्यालय र आयोगले चालु आवको नौ महिना पुरा हुँदा ३२.५१ प्रतिशत अर्थात् २० अर्ब ९८ करोड ६६ लाख १४ हजार रुपियाँ खर्चभएको छ ।
