स्थानीय तहको संविधानमा भएका अधिकार दिलाउन प्रतिबद्ध छौँः राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल

लोकप्रिय

हेटौँडा, जेठ ११ गते।
राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका नारायणप्रसाद दाहालले संघीयता बलियो बनाउन तीनै तहबिच समन्वय र सहकार्यमा जोड दिनुभएको छ ।
संघीय संसद् सचिवालयको आयोजनामा आइतबार हेटौँडामा भएको बागमती प्रदेशभित्रका स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसँगको अन्तरक्रियामा बोल्दै उहाँले स्थानीय तहको अधिकार स्थापित गर्न राष्ट्रिय सभा लाग्ने बताउनुभयो ।

उहाँले संविधानमा भएका कतिपय व्यवस्था अझै कार्यान्वयनमा नआएको भन्दै स्थानीय तहको संविधानमा भएका अधिकार दिलाउन राष्ट्रिय सभा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पुगेको नागरिकले अनभूति गर्न पाउने गरी कानुन बनाउन आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ।

उहाँले यस्तो छलफल सातै प्रदेशमा हुने र यहाँ उठेका विषयलाई लिपिबद्ध गरिएको बताउनुभयो। ‘राष्ट्रिय सभा स्थायी संसद हो, संघीयता जोगाउने स्थान हो। संघीयता विरोधीबाट हमला भएको छ, हामीले पनि सशक्त रुपमा प्रतिवाद गरेका छौँ’, उहाँले भन्नुभयो। उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘स्थानीय तहलाई आवश्यक अधिकतम कानुन बनाउन हामी प्रतिबद्ध छौँ।’’

कार्यक्रमका बारेमा प्रकाश पार्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य गंगाकुमारी वेलवासेले स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसँगको छलफलले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा रहेका दुरी घटाउन सहयोग पुग्ने बताउनुभयो। उहाँले संघीयता कार्यान्वयन र सवल बनाउन स्थानीय तह र राष्ट्रिय सभाका बिच साझेदारी आवश्यक भएको बताउनुभयो।

राष्ट्रिय सभाका सदस्य विष्णुदेवी पुडासैनीले स्थानीय तह नागरिकको समस्या समाधान गर्ने र प्रत्यक्ष जोडिने ठाउँ भएकोले अधिकार सम्पन्न गर्नुपर्नेमा राष्ट्रिय सभा प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। उहाँले स्थानीय तह बलियो हुँदा संघीयतासमेत बलियो हुने बताउनुभयो।

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले स्थानीय तहको अधिकार कटौती भएको भन्दै संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकार सुनिश्चित गरिनुपर्ने बताउनुभयो।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल बागमती प्रदेश सचिव कान्छाराम जिम्बाले आवश्यक ऐन कानुन नबन्दा स्थानीय तहले जनताको भावना अनुसार काम गर्न नसकेको बताउनुभयो।

कार्यक्रममा भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामा, बकैया गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भक्तबहादुर खत्री, रोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिनेश लामालगायतले सार्वजनिक खरिद ऐन, स्थानीय तहको अधिकार, स्थानीय तहको सवलीकरण, संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीलगायतका विषयमा धारणा राख्नुभएको थियो।

ताजा समाचार

Related Articles