खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, असार २२ गते । बागमती प्रदेश सभामा असार १ गते पेस भएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको विरोधपछि विपक्षी र सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरुको छुट भएका कार्यक्रमसहितको प्रस्ताव प्रदेश सभामा पेस गरिएको छ ।
विपक्ष र सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरुलाई खुशी तुल्याउन भन्दै १६ सयभन्दा बढी शून्य बजेटका कार्यक्रममा प्रस्तावित विनियोजन विधेयकमा समावेस गर्न ल्याइएको प्रति सत्ता पक्षकै प्रदेश सभा सदस्यहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । छुट भएका कार्यक्रमका नाममा बजेटरहित कार्यक्रम प्रस्तावित विनियोजन विधेयकमा समावेश गर्न प्रदेश सभामा पेस भएको प्रति सत्ता पक्षले बेथितिको सुरुवात गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए पनि विपक्षी दलरु त्यसप्रति मौन रहेका थिए ।
सत्ता पक्षका प्रदेश सभा सदस्य आनन्दकुमार श्रेष्ठलेले बजेट बिनाका कार्यक्रम विनियोजन विधेयकमा समावेश गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै यो गलत परम्पराको सुरुवात भएको बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८२/८३ को सेवा र कार्यको लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्नेसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८२ को विभिन्न शीर्षकमाथिको प्रदेश सभामा छलफलमा सहभागी हुँदै उहाँले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बसेर अर्को गल्ती गरेको बताउनुभयो । उहाँले जिरो जिरो बजेट राखेर सत्तापक्ष र विपक्षीले अर्को गल्ती गरेको बताउनुभयो ।
हामीले सरकारले गल्ती ग¥यो भन्यौ, अर्थमन्त्रीले गल्ती ग¥यो भन्यौ । अनि सबै दलको नेता बसेर, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष बसेर अर्को गल्ती ग¥यौ, आर्थिक नियमले मिल्छ कि मिल्दैन उहाँले भन्नुभयो, अर्थ मन्त्रालयले मान्छ कि मान्दैन । तर लाज ढाक्नका लागि अर्को किताब निकाल्यौ । जिरो जिरो बजेट राखेर । त्यो कहाँबाट खर्च हुन्छ, त्यो खर्च गर्ने शीर्षक के हो त्यो पत्तो छैन ।
प्रदेश सभा सदस्य श्रेष्ठले हाम्रो बजेट नीति तथा कार्यक्रम बनाउने प्रक्रिया इतिहासको निरन्तरता भएको भन्दै बजेट निर्माणको प्रक्रियालाई निरपेक्षतामा होइन सापेक्षतामा हेरौँ, त्यसको आधारमा मूल्याङ्कन गरौँ, त्यसो भयो भने हामी सही गन्त्वयतर्फ जान सक्छौ भन्नुभयो ।
बजेट निर्माणको प्रक्रिया के अहिले मात्र गलत भएको हो ? उहाँले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो, हामी विगत तिर फर्केर हेरौँ ।
पहिलो बजेट निर्माण भयो, विपक्षी दलको योजना समावेश भएन, आर्थिक वर्षको अन्तिममा बजेट हाल्ने प्रयत्न भयो मिलेन । अर्को वर्षमा (दोस्रो वर्ष) पहिलो वर्षको योजना समावेश ग¥यौ । दोस्रो वर्षमा पनि योजना छुट्यो, झ्यालबाट, ढोकाबाट विचौलियबाट कहाँ कहाँबाट बजेट आयो भन्यो, दोस्रो वर्ष पनि संसदीय समिति बनायौ, संसदीय समितिले प्रतिवेदन दियो । अनि कर्मचारीले मानेन भन्यौ । कर्मचारीले नमान्नुको पछाडिको कारण के थियो ? संसदीय समितिले बनाएर मात्रै प्रतिवेदन दिएर मात्रै, हामीले आर्थिक नियमावलीहरु चेन्ज गर्नु पर्दैन उहाँको भनाइ थियो ।
आर्थिक विनियमहरु, आर्थिक विधेयकहरु के छ ? त्यो चाहिँ हामीले हेरेनौ, त्यो बजेट समावेश भएन । पछि हामी त्यस्तै त्यस्तै गरेर गएको भन्दै उहाँले अगाडि भन्नुभयो, अहिले पनि हामीले के ग¥यौ, के यो बजेट अर्थमन्त्री एक्लैले बनाएको हो ? सरकारका मन्त्रीहरु, मुख्यमन्त्रीले मात्र बनाएको हो ? या कर्मचारीले बनाएको हो ? हामीले उहाँहरुलाई दोष दिएर पन्छिएर भाग्न मिल्छ, मिल्दैन ।
आजको अर्थतन्त्रको चरित्र, स्वरुप, हाम्रो समाजको वर्तमान अवस्था जे छ त्यही खालको बजेट आएको छ श्रेष्ठले भन्नुभयो, आजको अर्थतन्त्रको चरित्र दलाल पुँजीवादी हो, त्यही स्वरुप, त्यही भावभंगीमा आधारमा बजेट आएको छ ।
हामी सबै माननीयज्यूहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा यति यति करोड निस्कियो, बजेट पारे, मेरो पहलमा बजेट प¥यो सबैलाई धन्यवाद भनेर त फेसबुकमा त हाल्नु भएकै छ । अनि यहाँ के भन्नु हुन्छ भने बजेटै परेन भन्नु हुन्छ । यो हामी आफै नाटक गरिराछौ त उहाँले छलफलमा भन्नुभयो ।
बजेट निर्माणको प्रक्रियामा थुप्रै कमजोरीहरु छन भन्ने कुरा हामीलाई थाहा भएपनि हटाउनेतर्फ नलागेको उहाँको जिकिर छ । उहाँले भन्नुभयो, त्यो कमजोरी हामी हटाउन चाहदैनौ, किन चाहदैनौभन्दा विपक्षी दलको नेतालाई पनि गाह्रो विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई पनि गाह्रो, सत्ता पक्षको नेतालाई पनि गाह्रो, सत्ता पक्षको प्रमुख सचेतकलाई पनि गाह्रो, मन्त्रीहरुलाई पनि गाह्रो ।
हामी त्यो विधिमा जान चाहन्छौ त जान चादैनौ, त्यस कारणले यो समस्या भईरहेको छ, यो अहिलेको मात्र विपक्षी बेञ्चमा बसेका साथीहरु सत्ता पक्षमा आएपनि त्यही समस्या हुन्छ । किन भने हामी परिवर्तन गर्न चाहदैनौ । हामी अर्थतन्त्रको चरित्रलाई बदल्न चाहदैनौ उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयगत रुपमा विनियोजन भएका बजेट पनि त्यही अनुसार आएको भन्दै उहाँले मन्त्रीहरुले विनियोजन गर्नुभएको बजेटमा उहाँहरुको हैसियत, चरित्र र योग्यतापनि देखिएको बताउनुभयो ।
बजेट बनाउने सन्दर्भमा कि हामी जनप्रतिनिधिसँग समस्या छ कि कर्मचारीतन्त्रमा समस्या छ । यी दुई वटामध्येमा एउटामा समस्या नभएर त यो विग्रह आएको छैन भन्दै यदि कर्मचारीतन्त्रबाट समस्या हो भने त्यसका कानुन बदलौ यदि जनप्रतिनिधि र सरकारको तर्फबाट समस्या छ भने हामी बदलिन तयार हुने कि नहुने, हामी तयार हुन्छौ कि हुँदैनौ उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
