खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, साउन १७ गते । बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीलाई लिएर नेपाली कांग्रेसमा उत्पन्न विवाद समाधान उन्मूख देखिएको छ ।
कांग्रेस बागमती प्रदेश सभा संसदीय दलका नेतामा ईन्द्रबहादुर बानियाँ निर्वाचित भएपछि बानियाँ र बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाबिच विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो ।
शक्ति बाँडफाँड गर्ने शर्तसहितको सहमतिपछि मुख्यमन्त्री लामा राजीनामा दिन सहमत हुनुभएको हो ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको उपस्थितिमा शनिबार काठमाडौँमा भएको छलफलमा लामासँगको छलफल र सल्लाहमा सरकार चलाउने सहमति भएको उक्त छलफलमा सहभागी एक प्रदेश सभा सदस्यले बताए ।
मुख्यमन्त्री लामाले नियुक्त गरेको तीन मन्त्रीलाई आगामी मन्त्रीमण्डलमा सहभागी गराउनसमेत सभापति देउवाले बानियाँलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
मुख्यमन्त्री लामाले आफूमाथि सुरुवातीको दिनदेखि असहयोग र षडयन्त्र भएको भन्दै आफूले नियुक्त गरेको मन्त्रीहरुको सम्मानजनक रुपमा आगामी सरकारमा व्यवस्थापन हुनुपर्ने शर्त राख्नुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्री लामाले गोविन्द लम्साल, गीता गुरुङ र माया श्रेष्ठलाई मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको थियो ।
तर मुख्यमन्त्री लामाले साउन १४ गते मन्त्रीमा नियुक्त गर्न सिफारिश गर्नुभएको प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले सपथ ग्रहण नै रोक्दै १५ गतेलाई सार्नुभएको थियो ।
देवकोटा अस्वस्थ भएर काठमाडौँ लागेपछि बिहीबार दिउँसोका लागि तय गरिएको नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथग्रहण समारोह रोकिन पुगेको थियो ।
संसदीय दलमा समेत सम्मानजन उपस्थिति र सहभागिता रहने गरी बानियाँलाई सभापति देउवाले निर्देशन दिनुभएको नेता चित्रकारले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार विगतमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारप्रति गरिएको व्यवहारका बारेमा पनि छलफल गरिएको बताउनुभयो ।
मुख्यमन्त्री लामाको शर्त अनुसार यसअघि नियुक्त गरिएका मन्त्रीहरुलाई आगामी सरकारमा जिम्मेवारी दिने सहमति पार्टी सभापति देउवाको रोहवरमा भएको र बानियाँले प्रतिबद्धता जनाएको प्रदेश सभा सदस्य रामकृष्ण चित्रकारले जानकारी दिनुभयो । मुख्यमन्त्री लामासँगको सहमतिमा सरकार सञ्चालन गर्न सभापति देउवाले निर्देशन दिनुभएको छ नेता चित्रकारले भन्नुभयो, सरकार सञ्चालनलगायतका सवालमा सशर्तसहित सहमति भएपछि लामा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिन सहमत हुनुभएको छ, आइतबार राजीनामा दिने सल्लाह भएको छ ।
संसदीय दलको नेतामा पराजित भएपछि लामामाथि राजीनामा दिन दवाव सिर्जना गरिएको थियो । तर मुख्यमन्त्री लामाले आफू नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा १६८(२) अनुसार बनेकोले संसदीय दलको नेतामा पराजित भएपनि सरकारबाट राजीनामा दिन नपर्ने बताउनुभएको थियो । संविधानको धारा १६८(२) दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थन जुटाउने प्रदेश सभा सदस्य मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यवस्था रहेको छ ।
उता संसदीय दलको नेता भएपछि बानियाँले लामालाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न माग गर्दै आउनुभएको थियो । संसदीय दलको नेता भएरै मुख्यमन्त्री बनेकोले संसदीय दलको हैसियत गुमाएपछि स्वतः राजीनामा दिनुपर्ने जिकिर बानियाँको छ । मुख्यमन्त्री लामाले एकल बहुमतको सरकारमा संसदीय दलको नेताको नेतृत्वमा जाने हो, संविधानको धारा १६८(२) संसदीय दलको नेतालाई नचिन्ने भन्दै संविधानभन्दा माथि कोही नहुने बताउँदै आउनुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीका विषयमा लामा र बानियाँबिच विवाद बढ्दै गएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यसप्रति चासो देखाउँदै मुख्यमन्त्री लामालाई बिहीबार काठमाडौँमा बोलाएर विवाद नलम्ब्याउन र छिटो समाधान गर्न सुझाउनुभएको थियो । सभापति देउवाले राजीनामा दिन भनेपछि मुख्यमन्त्री लामाले आफूपक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरुसँग छलफल गर्ने भन्दै सशर्तसहित राजीनामा दिनसक्ने बताउनुभएको थियो ।
बिहीबार मुख्यमन्त्री र सभापति देउवाको भेटपछि लामा पक्षधर प्रदेश सभा सदस्यहरुले आफूहरुले सभापति देउवालाई भेट गर्नुपर्ने र अहिलेसम्म गरिएका गुटबन्दीदेखि व्यवहार र त्यसबाट उत्पन्न समस्याका बारे अवगत गराउने बताउँदै आएका थिए ।
पार्टीभित्र मुख्यमन्त्रीलाई लिएर अन्तर संघर्ष बढ्दै गएपछि लामा र बानियाँ दुवै पक्षलाई राखेर सभापति देउवाले पछिल्लो बागमती प्रदेशमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि सहमतिको प्रयास गर्नुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री लामा निकट एक प्रदेश सभा सदस्य भने ‘सभापति देउवाको रोहवरमा सहमति भएको छ, पालना र कार्यान्वयन कसरी हुन्छ हेर्नु छ, भएन पुनः समस्या आउन सक्छ ।
मुख्यमन्त्री लामाको राजीनामापछि मात्र संसदीय दलका नेता बानियाँको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने बाटो खुल्ने छ ।
लामा र बानियाँ दुवै सभापति देउवा पक्षधर हुन् ।
बागमती प्रदेशमा सरकार बनाउन ५६ जना प्रदेश सभा सदस्य आवश्यक हुन्छ । कांग्रेससँग ३७ प्रदेश सभा सदस्य छन् ।
३७ प्रदेश सभा सदस्यमा पनि लामा र बानियाँको पक्षमा विभाजित भएका छन् ।
