खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, भदौ १२ गते । बागमती प्रदेश सरकारले छ जना प्रदेश सचिवको विभिन्न मन्त्रालयमा पदस्थापन तथा मन्त्रालय हेरफेर गरेको छ । प्रदेश सरकोको बिहीबार बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले तीन जना प्रदेश सचिवको पदस्थापन र तीन जना प्रदेश सचिवको मन्त्रालय हेरफेर गरी जिम्मेवारी तोक्ने निर्णय गरेको हो ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सचिवमा ईश्वरचन्द्र मरहट्टा, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालयको सचिवमा ईन्द्रदेव भट्ट र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिवमा बलराम ढकाल पदस्थापन गर्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको प्रदेश सरकारमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिनुभयो । तीनै जना हालै यस प्रदेशमा सरुवा भएर आउनुभएको हो ।
यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सचिवमा झलकराम अधिकारी र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिवमा वीरेन्द्रदेव भारतीलाई सरुवा तथा मन्त्रालय हेरफेर गरी पदस्थापन गर्ने मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ । उता प्रदेश सचिव पूर्णबहादुर दर्जीलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको सचिवको थप जिम्मेवारी दिइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाई मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवहरुको सरुवा भएसँगै ती मन्त्रालयहरुमा सचिव रिक्त रहेको थियो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय मन्त्रालयका सचिवको जिम्मेवारी पाउनुभएका दर्जी प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको सचिवसँगै बागमती प्रदेश सभा सचिवालयका सचिवसमेत हुनुहुन्छ ।
सचिवद्वय भारती र अधिकारीको मन्त्रालय हेरफेर गरी श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयको सचिव रहनुभएका भारतीलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिवमा र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा रहनुभएका अधिकारीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सरुवा तथा पदस्थापन गरिएको छ ।
मन्त्री तामाङले मन्त्रीपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयबाट जिल्ला समन्वय समिति सहयोग कार्यक्रमको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान, प्रदेशका मन्त्रालय, कार्यालय र निकायमा कार्यरत अस्थायी र करारका कर्मचारीको महंगी भत्ता पाँच हजार उपलब्ध गराउने र उद्योग वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयलगायतका मन्त्रालयहरुको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो ।
यस्तै संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गतका आयोजनाको अस्थायी संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज स्वीकृत मन्त्रीपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।
