खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, भदौ २२ गते । बागमती प्रदेश सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले बागमती प्रदेशको स्थिर सम्पत्तिको विवरण तत्काल उपलब्ध गराउन बागमती प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
समितिले बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरु र मातहतका कार्यालयहरुको सम्पत्तिहरुको एकीकृत विवरण समग्रमा बागमती प्रदेशको स्थिर सम्पत्ति विवरण यथाशिघ्र पठाउन निर्देशन दिएको हो ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति श्रीराम लामिछानले प्रदेशको स्थिर सम्पत्ति विवरण उपलब्ध गराउन प्रदेशका मन्त्रालयहरु र मातहतका कार्यालयहरुनिर्देशन दिने निर्णय गरेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारलाई बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रालय र मातहतका सरकारी कार्यालयहरुको भवन निर्माणमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत स्वदेशी काठको अनिवार्य प्रयोग एवं उपलब्ध हुने स्वदेशी सामग्रीहरुको प्रयोग गरी निर्माण गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरुबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा विनियोजन भएका संस्थाहरुलाई दिने चालु अनुदानलाई पारदर्शी बनाउन प्रचलित आर्थिक ऐन र कार्यविधिको अधिनमा रही स्पष्ट कार्यविधि एवं निर्देशिका बनाएर मात्र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने निर्णय समितिको बैठकले गरेको छ ।
यस्तै चालु आ.व. २०८२/८३ को विनियोजित बजेटमा कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिरका विनियोजन गरिएका योजना तथा कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन नगर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ ।
लेखा समितिले बजेटको समुचित सदुपयोग र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नागरिकसँग सरकारका विकास निर्माणलगायतका सन्दर्भमा नागरिकसँग सार्वजनिक रुपमा सुझाव र गुनासा माग गर्ने भएको छ ।
यसैगरी समिति बैठकले प्रदेश सरकारको बजेटको निर्माणमा देखिएका कमिकमजोरी हटाउन बजेट निर्माण वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन आवश्यकसहितको प्रतिवेदन बनाउन समिति बनाएको छ ।
प्रदेश सभा सदस्य युवराज दुलालको संयोजकत्वमा वसन्त प्रसाद मानन्धर र कृष्ण प्रसाद सिलवाल रहनुभएको तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने सार्वजनिक लेखा समितिले निर्णय गरेको हो ।
