खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, असोज ४ गते । गत भदौ २४ गते जेनजी (युवा पुस्ता) को प्रदर्शनीका क्रममा गरिएको तोडफोड र आगजनीको क्षतिको विवरण बागमती प्रदेश सरकारले संकलन भईरहेको छ । 
प्रदेशका सरकारको संरचनामा भदौ २४ गते प्रदर्शनकारीबाट गरिएको क्षतिको मूल्यांकन तथा पुनर्निर्माणको कार्य अगाडि बढाउन एक कार्यदल गठन गरी विवरण संकलन सुरु गरिएको हो ।
समितिले मन्त्रालय, प्रतिष्ठान, आयोग र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरुबाट क्षतिको विवरण संकलन भईरहेको समितिको सदस्यसमेत रहनुभएको बागमती प्रदेशको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्र सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
तोडफोड र आगजनीबाट भएको क्षतिको विवरण समितिले गरिरहेको छ , सचिव सुवेदीले भन्नुभयो, क्षतिको विवरणसँगै क्षति भएको मन्त्रालय र कार्यालयहरुको स्थलगत निरीक्षणको कामसमेत भईरहेको छ ।
प्रदेश सरकारका भौतिक संरचनामा भएको क्षतिको अध्ययन र विश्लेषण गरी पुनर्निर्माण र सञ्चालनको सम्भावना, अनुमानित लागतसहित प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यदल गठन गरिएको हो । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्टाको संयोजकत्वमा गठित चार सदस्यीय कार्यदलको सदस्यहरूमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्ट, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव हेमराज भूषाल र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्र सुवेदी रहनुभएको छ ।
समिति सदस्य सुवेदीले भदौ ५ गते आइतबारसम्ममा प्रतिवेदन तयार गर्ने गरी कार्यदलले काम गरिरहेको बताउनुभयो ।
उक्त कार्यदलले प्रदर्शनीका क्रममा लुटपाट, तोडफोड तथा आगजनीबाट मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूमा भएको क्षतिको विवरण तयार, भौतिक पूर्वाधारको अवस्था र क्षतिको मूल्यांकनसमेत गर्ने भएको छ ।
क्षति भएका सम्पत्ति र कागजातहरूको सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा मुचुल्का तयार गरिने र मुचुल्काको आधारमा क्षतिअनुसार बिमा दाबीलगायतका प्रक्रियाहरू अगाडि बढाउन यसअघि प्रदेशका प्रमुख सचिव भूपाल बरालको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश सरकारका सचिवहरुको बैठकले निर्देशन दिएको थियो ।
प्रदेश सरकारका क्षतिग्रस्त मन्त्रालय तथा कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा सुचारु गर्न र सेवा अवरुद्ध हुन नदिन तत्काल सम्भाव्य स्थान पहिचान गरी कार्यालय सञ्चालन गरिने भएको छ ।
क्षतिग्रस्त भवन तथा संरचनाको मर्मत र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमार्फत व्यवस्था गरिने भएको छ ।
यस्तै, आन्दोलनको क्रममा क्षति वा नष्ट भएका सरकारी सवारी साधनहरूको विवरण संकलन गरी पठाउन मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरुलाई सचिवहरुको बैठकले भनेको छ ।
