बागमती प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवको तलब र भत्ता रोकियो

हेटौँडा, कात्तिक १२ गते । बागमती प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवको तलब सुविधा रोकिएको छ । गत भदौको सुविधा दसैँअघि नै पाएका बागमती प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवले पाउने गत असोज महिनाको तलब र महङ्गी भत्ता भुक्तानी नपाएका हुन् ।
गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च मितव्ययिताका लागि संघमा स्वकीय सचिव सुविधा खारेज गर्ने निर्णय गसँगै बागमती प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवको तलब सुविधावापतको भुक्तानी रोकिएको छ ।

बागमती प्रदेश सभाका सचिव रामकुमार पौडेलले सरकारी प्रणालीले नै रोकेकोले भुक्तानी प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवको तलब सुविधा रोक्ने बारेमा कतैबाट प्रत्राचार नभएको र नआएको भन्दै प्रणालीबाटै रोकिएकोले भुक्तानी नगएको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार केही स्वकीय सचिवको भदौभन्दा अघिको तलब सुविधासमेत भुक्तानी गर्न खोज्दा प्रणालीबाटै नमिलेका कारण भुक्तानी भएको छैन । उता बागमती प्रदेशका आर्थिक ममिला तथा योजना मन्त्रलायको सुचना अधिकारी सुरज पौडेलले मन्त्रालयले प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवको तलब सुविधा मन्त्रालयले नरोकेको र रोक्ने बारेमा प्रदेश सरकारले पनि कुनै निर्णय नगरेको बताउनुभयो ।

प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवले नायव सुब्बा सरहको तलबवापत ३७ हजार ७३० रुपियाँ र महङ्गी भत्तावापत पाँच हजार रुपियाँ पाउने छन् । ९५ जना प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवको तलब सुविधा रोकिएको प्रदेश सभा सचिवालयको भनाइ छ । प्रदेश सभा सचिवालयको लेखा शाखाका अनुसार प्रदेश सभा सदस्यका स्वकीय सचिवको तलब सुविधाको तलब पाना (पे रोल सिट) बनाउनै नमिल्ने गरी सिष्टम बनाइएको छ ।
११० जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र मन्त्री गरी १४ जनाका स्वकीय सचिवको तलब सुबिधा मन्त्रालयबाटै भुक्तानी हुने व्यवस्था रहेको छ । प्रदेश सभाका प्रदेश सभामुखले राजीनामा दिएका कारण सभामुखको स्वकीय सचिवको असोजको तलब रोकिएको छ भने उपसभामुखको स्वकीय सचिवको तलब सुविधा भुक्तानी भईसकेको छ ।

प्रदेश सभा सचिव पौडलले अन्य प्रदेशमा समेत स्वकीय सचिवको तलब भुक्तानी रोकिएको भन्दै प्रदेश सरकारको निर्णय र प्रणालीबाट खुलेपछि भुक्तानी हुनसक्ने बताउनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्यको स्वकीय सचिवहरुको असोजको मात्र तलब वापत ३५ लाख ८४ हजार ३५० र महङ्गी भत्तावापत चार लाख ७५ हजार हजार भुक्तानी बाँकी रहेको छ ।