सुर्खेत, मङ्सिर १ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुन मन्त्रालयलाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेपछि अब मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित मन्त्रालयको सङ्ख्या सात हुने भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिनुभयो ।
“बैठकले यसअघि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र रहेका काम अब मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेगरी कार्य विभाजन नियमावली २०७४ अनुसूची हेरफेरसमेत गरेको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यसबाट प्रशासनिक काम चुस्तसँगै चालु तथा प्रशासनिक खर्चबापत करिब रु तीन करोड वार्षिक खर्च कटौती भएसँगै आर्थिक मितव्ययितामा सहयोग पुगेको छ ।”कर्णालीकै पूर्वप्रमुख सचिव डा गोपीकृष्ण खनाल र डा सुरेश तिवारी सदस्य रहने गरी गत वैशाखमा अवकाश प्राप्त सचिव लक्ष्मण अर्यालको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले गठन गरेको ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’को सुझावलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न र प्रदेश संरचनालाई चुस्त–दुरुस्त बनाउन मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाउँदै लैजाने नीतिअनुरूप मन्त्रालय गाभिएको प्रवक्ता शाहले बताउनुभयो ।
उक्त समितिले गत असार १५ गते प्रदेश सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले प्रदेशका आठ मन्त्रालयलाई घटाएर ६ वटामा झार्ने, दर्जनौँ निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा कर्मचारी दरबन्दीलाई दुई हजार ५०० मा सीमित गर्नेजस्ता महत्वपूर्ण प्रस्ताव अघि सारेको थियो । हाल कार्यरत कर्मचारीको स्वीकृत दरबन्दी कटौती नहुने गरी दरबन्दी मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो । प्रवक्ता शाहले भन्नुभयो, “एक प्रदेश सचिवसहित २५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गरिएको छ । दुवै मन्त्रालयमा गरी कर्मचारीको दरबन्दी हाल १०१ जना रहेकामा जम्मा ७६ दरबन्दी कायम गरेको छ । त्यस्तै स्थापना भएर पनि लामो समयदेखि रोकिएको कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको सङ्गठन संरचना र एकजना कार्यकारी निर्देशकसहित १४ जना नयाँ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।”
त्यस्तै, बैठकले कर्णाली खर्च मापदण्ड–२०८२ स्वीकृत गर्दै चालु तथा प्रशासनिक खर्चलाई सङ्घीय कानुनसँग एक रुपता, समयानुसार परिमार्जन तथा मितव्ययी बनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्णाली प्रदेश बालविवाह अन्त्यसम्बन्धी रणनीति, २०८२ पनि स्वीकृत गरेको छ भने कर्णाली प्रदेश प्रतिष्ठानमा कार्यकारी निर्देशकका रुपमा उपसचिव सुरेन्द्रबहादुर शाहीलाई बढीमा ६ महिनाका लागि कामकाज खटाउने निर्णय भएको छ । कर्णाली प्रदेश वार्षिक कार्यक्रम तथा विनियोजन ऐनअनुसार सहिद स्मृति र जीवन निर्वाह भत्ताबापत रु चार करोड ८५ लाख ५२ हजार सम्बन्धित स्थानीय तहमा अख्तियारी दिन आर्थिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको मन्त्री शाहले जानकारी दिनुभयो ।
