खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, मङ्सिर १५ गते । सडक डिभिजन, हेटौँडाले हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सडक सीमा चौडा गर्न जारी गरेको पछिल्लो सूचना अदालतको फैसलालाई तोडमोड गरेर निकालेको प्रभावित घरजग्गा धनीले बताएका छन् ।
घरजग्गा धनीले दिएको रिट निवेदन उपर अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नै नगरी एकतर्फी सडक डिभिजनले सूचना जारी गरेर आतङ्क सिर्जना गरेको प्रभावित घरजग्गा धनीले बताएका हुन् ।
मकवानपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घले सोमबार हेटौँडामा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा पछिल्लो गतिविधि र निर्णयले सडक डिभिजन हेटौँडाकै कारण झडप निम्तिन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको प्रभावित घरजग्गा धनीले बताएका हुन् ।
छोटो अवधि दिएर उक्त सूचना प्रकाशित गरेसँगै सडक डिभिजन र स्थानीय प्रशासनले संवाद नगर्दा र हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले समस्या समाधानमा सहजीकरण नगरेका कारण स्थानीय बासिन्दा आतङ्कितसँगै आन्दोलित बनेको कार्यक्रममा वक्ताहरुले बताएका थिए ।
कार्यक्रममा सङ्घका पूर्व अध्यक्ष उत्तम शर्मा ढकालले सर्वोच्च अदालतले विकल्प छ भने विकल्प हेर्न, कम क्षतिमा सडक सीमा विस्तार गर्न, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिन र मानवीयता हेर्न आदेश दिएको बताउनुभयो ।
उहाँले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न भनेको छ तर अदालतको फैसला नै तोडमोड गरेर सूचना जारी गर्दा र आदेश कार्यान्वयन नगर्दा समस्या आएको बताउनुभयो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशको कार्यान्वयन हुँदासमेत घरजग्गा धनीलाई केही राहत हुने थियो उहाँले भन्नुभयो, त्यसको विपरीत सडक डिभिजन कार्यालयबाट फैसलालाई तोडमोड गरेर सूचना निकालियो ।
सडक डिभिजन हेटौँडाले हेटौँडा उपमहानगरपालिका १५ स्थित रातोमाटेदेखि सामरी पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि राप्ती पुलसम्म सडकको केन्द्र भागबाट दायाँबायाँ २५/२५ गज सडक चौडा गर्ने भन्दै १५ दिने सूचना जारी गरेको छ ।
७५ फिटभित्रको घरको हकमा मानवीयता हेरेर गर्नु, क्षतिको यकिन र जाँचबुझ गर्नु र क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिएर मात्र भत्काउनु भनेको छ पूर्व अध्यक्ष ढकालले प्रश्न गर्नुभयो, जिम्मेवारीपूर्ण भूमिका निर्वाह भएन, क्रुर रुपमा अगाडि बढेको सरकारले पछि मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिन्छ भनेर कसरी विश्वास गर्ने ।
उहाँले भन्नुभयो, उचित निकास भएन, द्वन्द्वको सम्भावना बढेको छ, समयमा अन्याय नहुने गरी निर्णय हुनुपर्छ, अन्यथा यसको जिम्मेवार सडक डिभिजन, हेटौँडा हुने छ ।
अर्का पूर्व अध्यक्ष भुवनलाल श्रेष्ठले सडक डिभिजनले अदालतको आदेशको सुनुवाई सडक डिभिजनले नगरेको बताउनुभयो । न्यायको सिद्धान्त विपरीत २०८० सालको फैसला भएको छ, अदालतमा अझै मुद्दा बाँकी हुँदै सूचना आउने ठिक होइन, घरजग्गा धनीले मुआब्जा पाएको भ्रम छरिएको छ त्यो गलत हो मुआब्जा सरकारले दिएको छैन पूर्व अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
हामीलाई अनागरिक घोषणा गर होइन भने प्रतिवादमा उत्रन्छौ उहाँले भन्नुभयो, घरजग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति बिना जग्गा खाली गर्दैनौ ।
यस्तै पूर्व अध्यक्ष कृष्ण कटुवालले अदालतले विकल्प प्रयोग गर्न गरेको फैसलामा सडक डिभिजनले चासो नदिएको भन्दै सरकारले नागरिकलाई घरबारविहीन बनाउन नपाउने बताउनुभयो । २५ गजका बारेमा पनि सडक डिभिजनको स्पष्ट धारणा आएको छैन पूर्व अध्यक्ष कटुवालले भन्नुभयो, व्यवसायीको मनोवल गिरेको अवस्था व्यवसायनै बन्द गर्नुपर्ने अवस्थाले व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आउने छ ।
उहाँले आफूहरु विकास विरोधी नभएको भन्दै घरजग्गा धनीले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउनु पर्ने र व्यवसायीको उचित व्यवस्थापनपछि मात्र सडक सीमा विस्तारको काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
