मकवानपुर, साउन १२ गते । बागमती प्रदेश सरकारले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र हाल सञ्चालनमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योग काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर प्रदेशभित्रका अन्य स्थानीय तहमा स्थानान्तरण गरेमा जग्गा खरिद गर्दा घरजग्गा रजिस्ट्रेसनमा लाग्ने शुल्कमा छुट दिने भएको छ । प्रदेश आर्थिक ऐन, २०८३ मा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्दै घरजग्गा खरिद गर्दा प्रचलित घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको हो । काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लामा हाल सञ्चालनमा रहेका उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्नो कारखाना काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर प्रदेशभित्रका अन्य गाउँपालिका र नगरपालिका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गरेमा छुट दिने आर्थिक ऐनमा उल्लेख छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका स्थान, भरतपुर महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा उद्योगको कारखाना स्थानान्तरण गरेकोमा भने छुट प्रदान नगरिने भएको छ । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र रहेको उद्योगको चाप कम गर्न र उपत्यकाबाहिर उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रभात तामाङले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाका स्थान, भरतपुर महानगरपालिका, हेटौँडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रबाहेक बागमती प्रदेशका अन्य स्थानमा उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्नका लागि जग्गा खरिद गर्दासमेत छुट दिने गरी ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । प्रचलित घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट प्रदान गरिने ऐनमा भनिएको छ । मन्त्री तामाङले उत्पादनमूलक उद्योग स्थापनाले रोजगारी सिर्जनामा टेवा पुग्ने भएकाले उत्पादनमूलक उद्योगलाई करमा छुट दिने प्रदेश सरकारले नीति लिएको बताउनुभयो । आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार छुट लिई खरिद गरेको जग्गा उद्देश्यविपरीत प्रयोग गरेको पाइएमा वा बिक्री गरेमा छुट पाएको रजिस्ट्रेसन शुल्क जग्गा बिक्री गर्दा सम्बन्धित भूमि प्रशासन कार्यालयले फिर्ता गर्न लगाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायका लागि छुटसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गर्दै व्यावसायिक फर्म दर्ता गरी नवीकरण नगरेका उद्योग, फर्म (प्राइभेट र साझेदारी) र व्यवसायले आगामी २०८३ पुस मसान्तसम्म आव २०८२/८३ सम्मको लाग्ने नवीकरण शुल्क बुझाई नवीकरण गरेमा आव २०८१/८२ भन्दा अगाडिका वर्षमा लाग्ने जरिबाना छुट हुने भएको छ ।
