खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, मङ्सिर १६ गते । हेटौँडा उपमहानगरपालिका १५ स्थित रातोमाटेदेखि सामरी पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि राप्ती पुलसम्म सडकको दायाँबायाँका नागरिक लामो समयदेखि आफ्नो घरजग्गाको उचित क्षतिपूर्ति राहतको माग गर्दै आएका छन् ।
तर तीनै तहको सरकारले हेटौँडाको बजार क्षेत्रका मागको सुनुवाई गरेको छैन ।
पछिल्लो पटक सडक डिभिजन हेटौँडाले १५ दिने सूचना जारी गरेपछि स्थानीय आन्दोलित बनेका छन् । हेटौँडा बजारमा दैनिक आन्दोलन भई रहेको छ ।
सरकार जनताका लागि रक्षक हो । तर, हेटौँडामा यसको ठीक उल्टो भएको प्रभावितहरुको गुनासो छ । आफूले मत दिएर पठाएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर भनेर समेत नबोल्दा थप पीडामा परेको प्रभावित घरजग्गा धनी र व्यवसायीको भनाई छ ।
नेपाल सरकार भने रक्षक नभएर भक्षक बन्यो स्थानीयको जिकिर छ ।
हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारको नाममा उचित मुआब्जा वितरण नै नगरी धमाधम घरमा डोजर लगाउने तयारी थालेपछि प्रभावित घरजग्गा धनी र व्यवसायीको पक्षमा राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म, संस्कृति र नागरिक बचाउ महाअभियान नेपालका अभियन्ता दुर्गा प्रसाईँ उभिनु भएको छ ।
‘लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका बासिन्दालाई मुआब्जा पनि नदिएर घरमा डोजर चलाउने वा दीर्घकालीन व्यवस्थापनको योजना पनि नबनाई सुकुम्बासीका टहरा भत्काउनेजस्ता काम गर्नु अति गैरजिम्मेवार हो ।’–अभियन्ता दुर्गा प्रसाईँले भन्नुभएको छ ।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेख्दै प्रसाईँले भन्नु भयो,–‘मानिसलाई भूमिहीन बनाउने तथा सुकुम्बासी बनाउने काम तत्काल बन्द गरियोस् ।’
अभियन्ता प्रसाईँले भारतको उदाहरण समेत दिनुभएको छ । उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ‘धेरै टाढा उदाहरण खोज्नै पर्दैन, छिमेकी भारतमै कुनै गाउँमा रेलवे ट्याक वा सडक सञ्जाल विस्तार गर्नुपर्ने भएमा त्यहाँका नागरिकहरू सबैभन्दा धेरै खुसी हुन्छन् । किनकि त्यहाँ सरकारले व्यक्तिका जग्गा–जमिनमा काम गर्नुपरेमा सरकारी दरभन्दा तीन गुना बढी मुआब्जा पहिला नै दिएरमात्रै परियोजना अघि बढाउँछ ।’
अभियान्ता प्रसाईँले भारतको भन्दा नेपालमा ठीक उल्टो भएको भन्दै सरकारलाई खवरदारी गर्दै भन्नु भयो,– ‘राज्य भक्षक होइन, रक्षक बनोस्, हामी सरकारसँग निरन्तर वार्ता र संवादमा छौं।, बार्ता नटुटोस्, छलफल नै समाधान हो। सडक बिस्तारको लागि बैकल्पिक मार्ग पनि पर्योग गर्न सकिन्छ। राज्यको काम जनतालाई विस्थापित गर्नु होइन, सुरक्षित राख्नु हो।’
सडक डिभिजन हेटौँडाले मंसिर ५ गते १५ दिने सूचना जारी गर्दै मंसिर २० गतेदेखि हेटौँडाको रातोमाटेदेखि बुद्धचोक हुँदै राप्ती पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि सामरीसम्मका हटाउने भनेको छ ।
