सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू
नेपाल सरकार
सिंहदरबार, काठमाडौँ
मार्फतः
जिल्ला प्रशासन कार्यालय
मकवानपुर, हेटौँडा
श्रीमान् न्याय क्षेत्रको सर्वोच्च तह हुँदै देशको कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, बिगत लामो समय न्यायक्षेत्रमा बसेर सबैलाई समान न्याय दिन सक्ने अब्बल न्यायमूर्तिको छवि बनाउन सफल हुनु भएको आफ्नो पेशागत विषयमा खरो उत्रने व्यक्तित्व पनि हुनुहुन्छ । तपाइप्रति हामीले न्याय कै लागि भिख माग्नपर्ने अवस्था आएकोले यो पत्र लेख्दैछु ।
अहिले व्यापक चर्चामा रहेको हेटौँडामा सडकको केन्द्र भागबाट सडक सीमा बिस्तारको कार्यमा जुन कार्यशैली अपनाइएको छ यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ । सडक ऐनमा के छ पिंधका मान्छे सबैलाई थाहा हुने कुरा भएन तर प्रधानमन्त्रीलाई त पक्कै थाहा थियो होला ? अनि प्रधानमन्त्री कै निर्देशनमा गठन भएको सरकार कै अर्को अङ्ग तत्कालीन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगलाई सो जानकारी नहुने कुरै भएन तसर्थ आयोगबाट २०५२ देखि २०६३ सम्म लालपुर्जा प्राप्त गरी स्थायी बसोबास गरिरहेको मलगायत झन्डै ८० घर धुरीलाई कुनै सम्बोधन बिना नै जबर्जस्ती पुनः सुकुम्बासी बनाउनु न्यायोचित होला र ?
हेटौँडा उपमहानगरपालिका ८–९ नम्बर वडामा झन्डै ५–६ दशकदेखि यही थातथलोमा जन्मी हुर्की बसोबास गरिरहेका र २०३२ सालको नापीमा समेत दर्ता भएर २०५२ सालदेखि २०६३ सालसम्ममा प्रत्येकको ३ धुर, ४ धुर, ५ धुर जस्ता स–सानो टुक्राको लालापुर्जा प्राप्त गरी आफ्नो जिन्दगीभर को कमाइ खर्चेर एउटा बस्ने बास बनाइ जीवनको अन्तिम घडी कुरेर बसेका बाआमालाई पुनः सुकुम्बासी बनाएर सडकमा ल्याउने कानुन कस्तो हो ? पहिला दिएर पूर्ण बनाएरपछि खोस्ने यो कुन व्यवस्था हो ? श्रीमान् हाम्रो अभिभावक हजुर हुनुहुन्छ । हजुरको ध्यान यसतर्फ जानु पर्छ कि पर्दैन ? हामी विकास विरोधी होइनौं तर हाम्रो बस्ने बासको व्यवस्था नगरी प्रयाप्त समय नदिइ डोजर चलाउने आदेशले यो भागमा भोलि कुनै अप्रिय घटना घटेमा त्यसको जवाफ कसले दिने ?
होइन त्यहाँ बस्न सडक ऐनले नदिने भए स्वयम् सडक विभाग सदस्य रहेको आयोगले किन लालपुर्जा वितरण गरेको ? अनि नगरपालिकाले हालसम्म किन कर लिँदै बस्न र अनि व्यवसाय गर्न दिएको ? आफूले दिएको लालपुर्जाको सम्मान र मान्यता आफैले राख्न पर्छ कि पर्दैन ? सरकारले लालपुर्जा दिएकै कारण हामीले त्यहाँ बास बस्ने र आफ्नो गुजारा चलाउन सानोतिनो व्यवसाय गरिरहेका छौँ । अहिले त्यो व्यवसायसहित यो चिसोमा हाम्रो छानोसमेत खोसिँदै छ ! यसमा दोषी को हो ? जवाफ कसले कहाँ दिने ?
हामी अहिले अन्यायमा परेका छौँ हामी जाने ठाउँ देखाइदिनुस् ? यहाँको अदालतको जवाफ सडकले पालना गरेन अब कहाँ जानु पर्ने हो ? कि अन्तर्राष्ट्रिय अदालत नै जानुपर्ने भए पनि हजुरबाट जानकारी पाउँ यहाँ हाम्रो अभिभावक हो, अभिभावकत्व निर्वाह गर्न पुनः स्मरण गराउँदै बिदा हुन्छु ।
प्रभावितहहरुको तर्फबाट
गोकर्ण सुवेदी
हेटौँडा –९
