हेटौँडा, मङ्सिर १८ गते । हेटौँडा उपमहानगरपालिका ८ र ९ का बासिन्दालाई सरकारको एउटा निकायले दिएको जग्गाधनी पुर्जा सरकारकै अर्को निकायले खोस्दै छ । खरिद गरेको जग्गा गुम्ने र लालपुर्जा खोसिने मात्र होइन सडक विस्तारका नाममा चार दशकभन्दा लामो समयदेखि बस्दै आएको बासिन्दा पुनः सडकमा नै पुग्ने भएका छन् ।
यसरी लालपुर्जा पाएको १५ वर्षमा नै खोसिनेमा दुई वटा वडाका गरी धनप्रसाद सुवेदीसहितका झण्डै ७० परिवार रहेका छन् ।
जीवनको उर्जावान समय व्यतित गरेको थातथलो छोड्न बाध्य बनाउन लागेपछि सुवेदीलाई यतिखेर आफ्ना लागि न्याय र सरकार नभएको जस्तै भएको छ ।
२०३२ सालमा नापी भएको जग्गा २०३९ सालमा छोटपुर्जी बनाएर खरिद गर्नुभएका सुवेदीको नाममा सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति मकवानपुरको २०५५ असार २० गतेको निर्णयले २०६७ पुस ११ गते जग्गाधनी पुर्जा बनेको हो । सडक डिभिजन हेटौँडाले गत असारमा महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत हेटौँडाको रातोमाटेबाट सामरी पुलसम्म र बुद्धचोकबाट राप्तीपुलसम्म सडक केन्द्रबाट २५/२५ गजभित्र बनेका घर टहरा टहरा भत्काउन जारी गरेको सूचनाको म्याद यही मङ्सिर २० गते सकिँदै छ । सडकले तोकेको दिन नजिकिँदै गर्दा स्थानीय बासिन्दा आतङ्कित बनेको स्थानीय गोकर्ण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।
सडक डिभिजन हेटौँडाले २०५५ सालदेखि नै सडक विस्तार गर्न सूचना जारी गर्दा गर्दै सरकारको अर्को निकाय सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोग, मालपोत, नापीलगायत स्थानीय सरकारको साक्षी र सहमतीमा जग्गा धनीपुर्जा पाउने सुवेदी जस्तै पशुपतिनगर उकालो जाने सडकखण्डका झण्डै ७० घरधुरी रहेको छ ।
यस्तै समस्यामा हुनुहुन्छ बागमती प्रदेश सभा सदस्यसमेत रहनुभएकी हेटौँडा उपमहानगरपालिका ८ की लक्ष्मी श्रेष्ठ । झण्डै ६३ वर्षदेखि बस्दै आएको जग्गा सडक बिस्तारका नाममा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति बिना छाड्नुपर्ने भएको छ ।
सडक विस्तारको नाममा थातथलो गुम्दै
पहिले २०१८ सालमा भकारी भरेको र २०२२ सालमा मालपोतमा तिरोतिरेको श्रेष्ठको जग्गामात्र गुम्दै छैन श्रेष्ठको ऋण र दुःख गरेर बनाएको घरसमेत सडक डिभिजन हेटौँडाको सूचनापछि भत्कने हो कि भनेर त्रासमा हुनुहुन्छ ।
शैलजा आचार्य अध्यक्ष रहेको सुकुम्वासी समस्या समाधान आयोगले कर्रा पुल नजिकै अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा पुर्जा वितरण गरेको हो । श्रेष्ठले भन्नुभयो सरकारले क्षतिपूर्ति र मुआब्जा बिना नै निजी जग्गा कब्जा गर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन र यो न्यायपूर्ण छैन ।
पुर्जा पाउने कतिले सडक केन्द्रबाट १५ मिटर कटाएर र कतिपयले १५ नकटाएको जग्गाधनी पुर्जा पाएर भागचलन गर्दै आएका छन् । सडकको छोटो समयमो १५ दिने सूचनाले आफूसँगै हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ का ४८ घरधुरीले थातथलो छोड्नुपर्ने अवस्था आउन लागेपछि विकल्प नभएकाहरुको बास फेरि सडकमा नै हुने अवस्था आएको श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
सरकारले एकातिर अव्यवस्थित बसोबासी र जग्गा नभएकालाई आयोग मनाएर जग्गाधनी पुर्जा दिँदै छ अर्को तर्फ सरकारले नै पुर्जा दिएकालाई सरकारकै अर्को निकायले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति बिना सडक बिस्तारका नाममा सुकुम्बासी बनाउन लागेको छ श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ यो त सरकारको गलत नीति भयो ।
श्रेष्ठ जस्तै धेरै भैँसे–भीमफेदीमा बाढी पहिरोमा परेपछि विस्थापित भएर राजमार्ग क्षेत्रमा सरकारले नै बसोबास गराएकाहरु पुनः सडक विस्तारका नाममा बिस्थापित हुँदै छन् ।
श्रेष्ठ भन्नुहुन्छ जग्गाका नाममा सडकको पछिल्लो सूचनाले हामी दोहोरो मारमा पर्दैछौ । सरकारले राखेको ठाउँमा पहिलो खाद्य उद्योगले कब्जा जमाउन लागेपछि अदालत गयौ मुद्दा पनि जित्यौ तर जग्गा उसैले कब्जा ग¥यो पाएनौ श्रेष्ठले भन्नुभयो पछि आयोगबाट जग्गाधनी पुर्जा पाएको जग्गामा सडक बिस्तार गर्ने नाममा घर भत्काउन खोजिँदै छ । पहिले प्रकृतिको त अहिले सरकारको अन्यायमा पर्दैछौ, पहिले प्रकृतिले सर्वनाश ग¥यो विस्थापित भयौ उहाँले अगाडि भन्नुभयो अहिले सडक बिस्तारका नाममा अन्याय हुँदै छ सुनुवाइ कतै हुँदैन, सरकारलाई पैसा दिएर पाएको पुर्जा हातबाट गुम्दै छ ।
भैँसे–भीमफेदीमा बाढी पहिरोमा परेर विस्थापित बनेकाहरुलाई सरकारले हेटौँडा वनविज्ञान क्याम्पस हुँदै हेटौँडा ८, ९ लगायतका स्थानमा बसोबासको व्यवस्था गरेको थियो । सुवेदी र श्रेष्ठ जस्तै हेटौँडाको रातोमाटेबाट राप्ती पुलसम्म सडक बिस्तार गर्दै गर्दा सयौँको घरजग्गाको नामोनिसान रहँदैन ।
उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनु पर्ने सुवेदी र श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ ।
आयोगबाट जग्गाधनी पुर्जा पाएर बसोबास गर्दै आएका र पुर्ख्यौली सम्पत्तिले घरजग्गा जोडेर बस्दै आएकाहरु सडक डिभिजनले सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशलाईसमेत परिपालना नगरी जारी सूचनाले आतङ्क सिर्जना गरेको भन्दै प्रभावितहरु आन्दोलत बनेका छन् ।
घरजग्गा धनीसँगै व्यावसायिक सङ्घसंस्थाहरुले घरजग्गा धनीलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा तथा व्यवसायीको उचित व्यवस्थापन बिना सडक बिस्तार नगर्न माग गर्दै आएका छन् ।
