मकवानपुर, मङ्सिर २० गते। हेटौँडा बजार क्षेत्रमा सडक सीमा चौडासँगै विस्तार कार्य सुरु गरिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाले शनिबार बिहानदेखि सडकको केन्द्रबाट दायाँबाया २५ गजभित्र बनेका घरटहरामा डोजर लगाएको हो। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको रातोमाटेदेखि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य चोक र बुद्ध चोकदेखि जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्मका घरटहरामा डोजर चलाइएको थियो। बिहानभरमा ५३१ घरटहरालगायतका संरचना डोजर लगाएर भत्काइएको हो। घरटहरा लगायतका संरचना डोजर चलेसँगै हेटौँडा बजारमा विद्युत्, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा विच्छेद भएको छ। हेटौँडा बजार अस्तव्यस्त बनेको छ।
स्थानीयले लालपुर्जा भएको जग्गाको मुआब्जा र घरटहराको क्षतिपूर्ति माग गर्दै आएका थिए । प्रभावितहरुले मुआब्जा र क्षतिपूर्ति होइन राज्यले गैरन्यायिक रुपमा घरजग्गालगायत सम्पत्ति हडप्ने कार्य गरेको बताएका छन् ।
ठूलो संख्यामा झिसमिसेदेखि नै सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर घरटहरालगायतका संरचना भत्काएको थियो। सडक डिभिजन हेटौँडाका डिभिजन प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले शनिबार बिहानबाट साङ्केतिक रुपमा सडक सीमा भित्रका घरटहरा भत्काइएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले अहिले साङ्केतिक रुपमा घरटहरालगायतका संरचना भत्काइएको बताउँदै घरजग्गा धनीलाई आफ्नो घरटहरालगायतका संरचनाको सामान र घरायसी सामान स्वयम् झिक्न र हटाउन दिने बताउनुभयो। उहाँका अनुसार रातोमाटेदेखि मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघसम्म र बुद्धचौकदेखि राप्ती पुलतर्फका पहिलो दिन ५३१ घरटहरा भत्काइएको छ। सडक डिभिजन हेटौँडाले मंसिर ५ गते १५ दिने सूचना जारी गर्दै रातोमाटेदेखि सामरी पुल र बुद्धचोकदेखि राप्ती पुलसम्म सडक सीमाभित्रका घरटहरालगायतका संरचना हटाउन घरजग्गा धनीलाई भनेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार मात्रै हेटौँडाको सडक विस्तार सम्बन्धी सूचना कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर उक्त आदेशको अवज्ञा गर्दै डोजर चलाइएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी नेतृ, पूर्व सांसदसमेत रहेकी हेटौँडा विन्दवासिनी कंसाकारले दायर गरेको उत्प्रेषणको रिटमा अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलाशले सडक विस्तारको सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु, राख्न लगाउनु भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय हेटौँडाको नाममा आदेश दिएको हो। 
सडक सीमामा भित्र रहेको हेटौँडा उपमहानगरपालिका २ स्थित मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघको भवन भत्काइएको छ। सडक डिभिजनले दिएको समय सीमाभित्र उद्योग वाणिज्य संघले नभत्काएर अटेर गरेपछि भत्काइएको हो।
