खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, मङ्सिर २१ गते । सडक डिभिजन हेटौँडाले शनिबार बिहान झिसमिसेबाट सुरु गरेको सडक सीमा चौडा गर्ने कार्य स्थगन गरेको छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै हेटौँडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रका राष्ट्रिय राजमार्ग दायाँबायाँका घर टहरामा सडक डिभिजन हेटौँडाले डोजर चलाएको थियो ।
सडक डिभिजन हेटौँडाका प्रमुख गुरुप्रसाद अधिकारीले हाललाई सडक सीमा संरक्षणको कार्य स्थगन गरिएको जानकारी दिनुभएको छ ।
सर्वोच्चले शुक्रबार नै डिभिजन सडकलाई तत्कालका लागि घर–टहरा भत्काउने कार्य रोक्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको थियो । आदेश दिएको दुई दिनपछि आइतबार दिउँसो मात्र पत्रकार सम्मेलन गरी अधिकारीले अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै घर टहरा भत्काउने कार्य हाललाई स्थगन गरिएको बताउनुभयो ।
पत्रकार सम्मेलनमा बजार क्षेत्रमा पाँच सयभन्दा बढी घरमा साङ्केतिक रुपमा डोजर चलाएको जानकारी दिनुभएको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा घरटहरा नभत्काउन अदालतको आदेश आएको छ नि भन्ने प्रश्नमा सडक डिभिजन प्रमुख अधिकारीले समाचारको मात्र कुरा मान्दा समस्या हुन्छ नि भन्दै पन्छनुभएको थियो । उहाँले आफूलाई आधिकारिक रूपमा आदेश प्राप्त नभएको जिकिर गर्नुभएको छ ।
उता अदालतको आदेशबारे शुक्रबारै सञ्चार माध्यमहरूले समाचार प्रकाशित गरिसकेका थिए । सामाजिक सञ्जालमा पनि सूचना छ्याप्ती छ्याप्ती थियो । सडक डिभिजनले आधिकारिक पत्र नआएको भन्दै ठुलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर डोजर चलाएको हो । बुद्धचोकको घर भत्काउन डोजरसहित पुगेको सुरक्षाकर्मीको टोलीलाई सर्वोच्चको आदेश देखाएपछि फर्किएका थिए । तर पछि पुनः सुरक्षाकर्मी पुगेर घरमा डोजर चलाएका थिए । यतिखेर हेटौँडा बजार क्षेत्र खण्डहरमा परिणत भएको छ ।
सर्वोच्चले रोक लगाइसकेको छ भन्ने थाहा हुँदा हुँदै आधिकारिक चिठीका नाममा डोजर चलाएर राज्यले दमनको नीति लिएको स्थानीयको आरोप छ ।
सर्वोच्चको आदेश विपरीत सडक डिभिजनले घर टहरा भत्काएपछि शनिबार सडकमा अवरोध गर्दै विरोधमा उत्रिएका स्थानीयले आइतबार पनि सडक डिभिजनको विरोध गर्दै सडक केही समय अवरुद्ध गरेका थिए ।
उता डिभिजन कार्यालयले आइतबार १२ः४६ बजेको समयमा अदालतको आदेश प्राप्त भएको भन्दै सडक विस्तार कार्य हाललाई स्थगित गरिएको जनाएको छ ।
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई यस मुद्दामा यही मंसिर २६ गते आउन भनेको छ ।
अदालतले अन्तरिम आदेश जारी हुने–नहुने विषय टुंगो नलागेसम्म सडक डिभिजन हेटौँडाको मंसिर ५ गतेको १५ दिने सूचना कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा आदेश दिएको थियो । सडक डिभिजनले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको रातोमाटेदेखि सामरी पुलसम्म र बुद्धचोकदेखि राप्ती पुलसम्म २५–२५ गज भित्रका घरटहरालगायतका संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो ।
स्थानीयले क्षतिपूर्ति र मुआब्जा बिना सडक सीमा चौडा गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने बताउँदै आएका छन् ।
यस्तै स्थानीयले बाइपास सडकलाई विकल्पको रुपमा प्रयोग गरी हेटौँडा बजार क्षेत्र जोगाउनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
राजमार्ग बन्नुअगावै बसेको बस्ती अनि जनताको वैध स्वामित्व रहेको निजी सम्पत्तिमाथि मुआब्जा नदिई जबर्जस्ती सरकारले कब्जा गरेको स्थानीयको भनाई छ ।
सडक डिभिजनले पत्रकार सम्मेलनमा सडक सीमा संरक्षणको सूचनाका विरुद्ध सरोकारवालाहरुबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेशभई सर्वोच्च अदालतबाट मंसिर १९ मा जारी उत्प्रेषण आदेश आइतबार दिनको १२ः४६ मा म्याद तामेल भएकोले अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै सूचनामा उल्लेख भएका कार्यहरु हाललाई स्थगन गरिएको जनाएको थियो ।
