काठमाडौं, मंसिर २८ गते । प्रधानमन्त्री तथा आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सुशीला कार्कीले देशको समावेशी विकासमा सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ । प्रतिष्ठानको २६ औं सञ्चालक परिषद बैठकको उदघाटनसत्रमा प्रधानमन्त्री कार्कीले सो कुरा बताउँदै उहाँले प्रतिष्ठानले आदिबासीको सशक्तिकरणमा खेलेको योगदान प्रसंशनीय रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशिता र सांस्कृतिक–भाषिक विविधताको संरक्षण तथा प्रवर्धन गर्नु राज्यको दायित्व हो । त्यो दायित्व पूरा गर्न प्रतिष्ठानले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ ।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले परिषद्को निर्णय, मार्गदर्शन तथा नीतिगत सुझावहरू हाम्रा राष्ट्रिय नीतिहरुको कार्यान्वयनमा सान्दर्भिक ठहरिने अपेक्षा आफूले गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “परिषद् बैठकले संस्थागत सुदृढीकरण, कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता, अनुसन्धानमा आधारित नीतिको सिफारिस, मातृभाषा र संस्कृतिको अभिलेखीकरण र संरक्षण, तथा आदिवासी जनजातिको दिगो सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरणका लागि दिशा तय गर्नेछ ।”
सरकारले प्रतिष्ठानको कार्यक्रम तथा गतिविधि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीतिगत, संरचनात्मक सुधार तथा बजेट उपलब्ध गराउँदै आएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिष्ठानले विकास साझेदार, नागरिक समाज, स्थानीय सरकार र समुदायबिचको सहकार्यलाई सुदृढ गरेर समावेशी विकासका उद्देश्य पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जसको लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सहजीकरणका लागि तत्पर रहेको जानकारी गराउँदछु ।” संविधानले आत्मसात् गरेको गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीकरणको मान्यतालाई सबै जातजाति तथा समुदायको सर्वोपरी हितका लागि कार्यान्वयनमा लैजानु सरकार र आमनागरिकको दायित्व भएको उहाँले बताउनुभयो ।
