मकवानपुर, पुस १० गते । बागमती प्रदेश सरकारले बागमती प्रदेश सभा र प्रदेशको सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई उल्लङ्घन गर्दै प्रदेशको मन्त्रालयका संरचना र कार्यालय थप गर्दै गएको पाइएको छ । प्रदेश सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले खर्च कटौती गर्न र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्नका लागि यसअघि पटक पटक दिएको निर्देशनलाई प्रदेश सरकारले अवज्ञा गरेको ठहर गरेको हो । सार्वजनिक लेखा समितिको प्रदेश सभा सचिवालयमा बसेको बैठकले बागमती प्रदेशलाई सङ्घीयता कार्यान्वयन र सुशासनयुक्त बनाउन प्रदेश सभा र सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशनलाई प्रदेश सरकारले उल्लङ्घन गरेको निस्कर्ष निकालेको हो ।
सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा मन्त्रालय संरचना र कर्मचारीको विश्लेषणबिना नै थप गर्न लागेको कार्यालयको सूचना प्रक्रिया तत्काल रोक्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । समितिले प्रदेशलाई सुशासनयुक्त बनाउन खर्च कटौती गर्न र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न पटक पटक निर्देशन गरेको जनाएको छ । त्यस्तै प्रदेश सभा बैठकबाट पनि सङ्कल्प प्रस्तावमार्फत निर्देशन गरे पनि निर्देशनको उल्लङ्घन गरेको, सरकारले संरचना र कर्मचारीको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) वस्तुनिष्ट समीक्षा एवं आवश्यकता र औचित्यबिना नै कार्यालय थप्ने कार्य गरेको, कर्मचारी करारमा राख्ने र नयाँ महँगा गाडी खरिद गर्दै गरेको पाइएको समितिले जनाएको छ ।
समितिका सभापति श्रीराम लामिछानले श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले खर्च कटौती र आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न दिएको निर्देशनको अवज्ञा गरेको भन्दै औचित्यताको आधारमा मात्र कार्यालय र कर्मचारी थप्न उक्त मन्त्रालयसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिको बैठकले गरेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यातायात मन्त्रालयले भएका कार्यालयको कार्यसमीक्षा नगरी बनेपा र काठमाडौँलगायतका ठाउँमा नयाँ नयाँ कार्यालय खडा गरी ट्रायल सेन्टरहरू खोल्न सूचना दिएको, चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइ मेसिन र चार्जिङ सेन्टर सामग्री करोडौँमा खरिद गरी प्रयोग नगरेको र प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को नियमावलीसमेत नबनाई प्रदेश सरकारको व्ययभार बढाइरहेकाप्रति समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा मन्त्रालयका संरचना र कर्मचारीको विश्लेषणबिना नै थप गर्न लागेको कार्यालयका सूचना प्रव्रिmया तत्काल रोक्न भनेका छौँ ।” एक महिनाभित्र सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पुनरवलोकन गरेर मात्र आवश्यक भए लागु गर्न बागमती प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, आर्थिक मामिल तथा योजना मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको छ । बैठकले समितिका विगतका बैठकको निर्णयको आधारमा गरिएको निर्देशन अनुरूप मन्त्रालयले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औँल्याएका बेरुजु फर्स्योट, सम्परीक्षण र असुलउपर प्रक्रिया अपेक्षाकृत र निर्देशनबमोजिम पर्याप्त प्रगति नदेखिएको भन्दै तत्काल बेरुजु फरफारक, आर्थिक मितव्ययिता कायम गर्न र बेरुजु फस्र्योटको प्रगति विवरण एक महिनाभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायसँग माग गर्ने निर्णय गरेको छ । समितिको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयनको कार्ययोजनासहितको तालिका समितिमा पेस गरी पारित गर्ने निर्णय बैठकले गरेको लेखा समिति सभापति लामिछानेले बताउनुभयो । लेखा समिति सभापति लामिछानेका अनुसार यसअघि समितिको सोमबार बसेको बैठकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालय बागमती प्रदेशको चौथो, पाँचौँ, छैटौँ र सातौँ प्रतिवेदनमाथि छलफल गरिएको थियो ।
