खासकुरा संवाददाता
हेटौँडा, पुस २२ गते । सडक डिभिजन हेटौँडाले धराप पारेर छाडेको घर–टहरामा व्यापार–व्यवसाय सञ्चालन नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले आग्रह गरेको छ । गत मङ्सिर २० गते सडक डिभिजन हेटौँडाले सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै हेटौँडा उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा सडक विस्तारका क्रममा भत्काइएका जोखिमयुक्त संरचनामा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन नगर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरले मङ्गलबार सूचना प्रकाशित गर्दै आग्रह गरेको हो ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनराज जोशीद्वारा जारी सूचनामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको मङ्गलबार बसेको अनुसार सूचना जारी गरिएको उल्लेख छ ।
डोजर र एक्साभेटर प्रयोग गरी भत्काइएका जोखिमयुक्त केही घरहरुमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिइएको पाइएकोले यसबाट धनजनको क्षति हुनसक्ने देखिएको प्रशासनले भनेको छ ।
जोखिमयुक्त संरचनाभित्र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन नगर्न नगराउन भन्दै संरचना व्यवथापनको क्रममा कामदारहरुको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिन जिल्ला प्रशासनद्वारा जारी सूचनामा भनिएको छ ।
सडक डिभिजनले गत मङ्सिर ५ गते हेटौँडाको रातोमाटेदखि सामरीपुल र बुद्धचोकदेखि राप्ति पुलसम्म सडक केन्द्रबाट २५ गज दायाँबायाँको संरचना हटाउन सूचना जारी गरेको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले मङ्सिर १९ गते उक्त सूचना कार्यान्वयन नगर्न सडक डिभिजनलाई आदेश दिएकोमा सडक डिभिजिनले उक्त आदेशको अवज्ञा गर्दै मङ्सिर २० गते झिसमिसेमा नै अदालतकको आदेशको अटेर गर्दै राजमार्ग क्षेत्रका घरटहरामा डोजर चलाएको थियो । 
