हेटौँडा, फागुन २७ गते । बागमती प्रदेशको प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्न सुझाव दिन गठित समितिले बागमती प्रदेश सरकारलाई सुझाव सहितको प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
तीन महिनाभित्र पर्याप्त अध्ययन र सुझाव सहितको प्रतिवेदन दिने गरी जिम्मेवारी पाएको पूर्वसचिव बिमल वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित प्रदेश प्रशासनिक पुनः संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँ र प्रशासनिक पुर्नसंरचनाको लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिका संयोजक एवम् प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्क्षी विकासमन्त्री मधुसूदन पौडेललाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो । असोज ३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको प्रशासनिक पुनर्संरचनाको लागि मन्त्री पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिवेदनमा मन्त्रालयदेखि प्रदेश सरकार मातहत रहेका कार्यालयहरुलाई मितव्ययी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने गरी सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाइएको विज्ञ टोलीको समितिका संयोजक वाग्लेले बताउनुभयो । उहाँले प्रदेश सरकारका विकास निर्माणका काम तोकिएको समयमा सम्पन्न गरी प्रतिफल दिन आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमार्फत दिइएको बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारको संगठन संरचनालाई कसरी सुदृढ, कार्यमुलक, मितव्ययी बनाउन सकिन्छ भन्ने उद्देश्यमा केन्द्रित रहेर प्रतिवेदन तयार पारिएको संयोजक वाग्लेको भनाई छ । संयोजक वाग्लेले नीतिगत सुधारका लागि सुझावहरु दिएको बताउनुभयो ।
विज्ञ टोलीमा पूर्वसचिवहरु रेश्मीराज पाण्डे, गोपीकृष्ण खनाल, जीवनप्रभा लामा र सदस्य सचिवमा बागमती प्रदेश सरकारका सचिव पूर्णबहादुर दर्जी रहनुभएको थियो । मुख्यमन्त्री बानियाँले प्रशासनिक पुनर्संरचनाका लागि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो ।
