काठमाडौँ , वैशाख १० गते । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको सङ्घीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको आजको बैठकमा सांसदहरूले साइबर सुरक्षा मजबुत बनाउन विदेशी सामाजिक सञ्जालको नियमनसम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ । साइबर अपराध नियन्त्रण, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्य व्यवस्थाबारे समितिको बैठकमा भएको छलफलमा सांसदहरूले दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को दुरुपयोगबाट भएका साइबर अपराध रोक्न सामाजिक सञ्जालहरूको दर्ता प्रक्रियासम्बन्धी नीतिहरू छिटो अघि बढाइनुपर्ने बताउनुभयो ।
यस्तै सांसदहरूले विपद् व्यवस्थापनका लागि जनशक्ति, स्रोतसाधन, कानुनी संरचना र प्राविधिक क्षमता सबै पक्षलाई मजबुत बनाउँदै प्रभावकारी कार्ययोजना तयार गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । सांसदहरूले विपद् पीडितहरूलाई दिइने राहत किस्तामा भइरहेको ढिलाइ तत्काल रोक्नुपर्ने र ढिलाइका कारणहरूमा स्पष्ट जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
गृह मन्त्रालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठले विपद् व्यवस्थापन तथा साइबर सुरक्षाका क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको प्रयोगसँगै नीतिगत व्यवस्था र पूर्वसूचना प्रणालीमा पहिले भन्दा बढी सुधार भएको बताउनुभयो । बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले फेसबुक, इन्स्टाग्राम लगायतका विदेशी सामाजिक सञ्जालका नयाँ र जटिल डिजिटल प्रविधिका कारण साइवर अपराधविरुद्ध प्रमाण सङ्कलनमा चुनौती देखिएको जानकारी दिनुभयो । महानिरीक्षक कार्कीले सामाजिक सञ्जालबाट डिजिटल डाटा प्राप्त गर्न तथा आपत्तिजनक सामग्री हटाउने प्रक्रियामा स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको अभावका कारण क्षति नियन्त्रणमा ढिलाइ भएको र यसका कारण पीडितहरूले मानसिक यातना भोग्नुपरेको पनि बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेश प्रसाद भट्टले वायु प्रदूषण, तातो हावाको लहर (हिटवेभ) तथा जलवायु परिवर्तनका कारण विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रतिकार्य योजनाको विकास, कृत्रिम अभ्यास (ड्रिल) विस्तार तथा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।
